काठमाडौँ । विश्वको राजनीति र कूटनीतिक मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रस्तुत भयो ।

“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढी पासपोर्ट बोकेर वा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैन” अनि “जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ,” भन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तार्किक सम्बोधनले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्यो । विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले नेपालका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई जलवायु न्यायको इतिहासमै एउटा सशक्त आवाजका रूपमा चित्रण गरे ।

फागुन २१ को ऐतिहासिक निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली जनताले दिएको अभूतपूर्व बहुमत र त्यसपश्चात् गठित सरकारले यसबीचमा आफ्नो कार्यकालको छ महिना पूरा गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ‘सरकारको पहिलो छ महिना र सिङ्गो पहिलो वर्ष नै पूर्ण रूपमा सुशासनमा केन्द्रित रहने’ स्पष्ट पारेका छन् । यो छ महिनाको अवधि नेपालमा वर्षौंदेखि जकडिएर रहेको कुशासन, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलासुस्तीविरुद्धको एउटा निर्णायक प्रस्थानविन्दु बनेको छ ।

विगतमा सुशासन शब्द केवल राजनीतिक दलका घोषणापत्र र सरकारी दस्तावेजमा सीमित रहने गर्दथ्यो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले छ महिनामै सुशासनको व्यावहारिक अनुभूति जनतालाई गराउन सफल भएको छ । प्रशासनिक झञ्झटको अन्त्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिले सरकारी निकायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पुनः स्थापित भएको छ ।

नागरिकले सामान्य सिफारिस वा सेवा लिनका लागि हप्तौँ लाइन बस्नुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संरक्षणको पर्खाल ढालिएको छ । साना हुन् वा ठूला, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जो–कोहीमाथि कानूनी कारबाही तीव्र बनाइएको छ । यसले राज्य संयन्त्रभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ संस्कृति बसालेको छ ।

कुनै पनि सरकारको प्रारम्भिक छ महिना उसका प्रतिबद्धता र प्राथमिकताको सङ्केत दिने समय हो । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ महिना पूरा गर्दा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

राज्यका सेवा लिन नागरिकले लामो समय कुर्नुपर्ने, सामान्य कामका लागि अनेकौँ कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निकायमा पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले सुरुआतदेखि नै अघि सारेको छ । ‘डिजिटल’ प्रविधिको विस्तार, सेवा प्रक्रियामा सरलीकरण र सरकारी संयन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउने प्रयासलाई सरकारले सुधारको आधारका रूपमा लिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार पहिलो वर्ष नै सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी सबै मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

“हामीसँग पाँच वर्षको समय छ, त्यसैले पहिलो वर्ष सुशासनमा बढी काम गर्दै आएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँग सबै मन्त्रालयले करार सम्झौता गरेका छन् । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । सरकारको समीक्षा हामीले भन्दा पनि जनताले गर्नेछन् ।”

सरकारको प्रारम्भिक यात्रामा सुशासनलाई केवल नाराका रूपमा नभई प्रशासनिक अभ्याससँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमता, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनावश्यक प्रक्रियाको कटौती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारको भनाइ छ ।

सेवाको ढोकासम्म प्रविधि

नेपालमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि नागरिकका लागि झन्झटिलो विषय बन्दै आएको छ । एउटा सिफारिस वा प्रमाणपत्रका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने र कामका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने चुनौती छ ।

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको छ । डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमा उपलब्ध गराउने अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रशासनिक सुधारको यो प्रयास सफल भएमा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रविधिको पहुँच, सरकारी निकायबीचको समन्वय र कर्मचारीको क्षमता विकास भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् ।

शिक्षा सुधारको अपेक्षा

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सुधारको प्रमुख आधार मानेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयमा देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ र नतिजा प्रकाशनमा हुने विलम्ब अन्त्य गर्ने चुनौती अझै कायमै छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने विषयलाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको छ ।

शिक्षासँगै खेलकुद क्षेत्रलाई युवा रोजगारी र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । खेल पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान् खेलाडीलाई अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा अनुशासनको खोजी

सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व सङ्कलनमा सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।

फजुल खर्च नियन्त्रणसँगै विकास बजेट कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्न प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारले छ महिनाको अवधिमा जनताका आधारभूत मुद्दालाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेको छ ।

शिक्षा र खेलकुदमा गुणात्मक फड्को

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विद्यालयलाई प्रविधियुक्त बनाउन ठोस कार्ययोजना लागू गरिएका छन् । खेलकुद क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको साधनमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सम्मान र युवा रोजगारीका आधारका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार र बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ ।

आर्थिक अनुशासन र सुधारः फजुल खर्च नियन्त्रण, राजस्व सङ्कलनमा कडाइ र पूँजीगत खर्च बढाउने रणनीतिले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको छ । साना तथा झझन्झटिला प्रक्रिया हटाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।

विपत् व्यवस्थापन र द्रुत कार्यसम्पादन

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढी (हिमाली सुनामी) ले त्रिशूली कोरिडोरमा पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिको पुनर्निर्माण र असोजको अविरल वर्षाको जोखिम पूर्वतयारीमा सरकारले देखाएको तदारुकता र द्रुत उद्धारले राज्यको उपस्थिति जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरे ।

नेपालको विदेश नीति लामो समयदेखि औपचारिक र शास्त्रीय कूटनीतिमै रुमलिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित र जनजीविकाका मुद्दालाई विश्वमञ्चमा प्रखर रूपमा उठाउने आँट गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान केवल ०।१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर यसको क्षति भने कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को १० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपरेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा अति नै मार्मिक र तथ्यपरक ढङ्गले राख्नुभयो ।

हिन्दकुश क्षेत्रको जलवायु उत्थानशील संरचना निर्माणका लागि नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त सहभागितासम्बन्धी उहाँको प्रस्तावले क्षेत्रीय नेतृत्वको क्षमता देखाएको छ । यो कूटनीतिक सफलताले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रियजगत्मा एक स्वाभिमानी, स्पष्ट र परिणाममुखी राष्ट्रका रूपमा उभ्याएको छ ।

समृद्धिको सुदृढ आधारशिला

कुनै पनि देशको वर्षौं पुरानो संरचनात्मक समस्या छ महिनामै एकाएक छुमन्तर भएर हराउँदैन तर सरकारको दिशा सही छ कि छैन भन्ने कुरा उसको सुरुआती कदमले निर्धारण गर्छ । सरकारले आफ्ना सुरुवाती छ महिनामा सिद्ध गरिसकेको छ कि इमानदार नेतृत्व, दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना हुने हो भने सीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि देशमा सुशासन र परिवर्तन सम्भव छ ।

पहिलो वर्ष सुशासनको जग बलियो बनाउने र त्यसपछिका वर्षहरूमा तीव्र आर्थिक विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको रणनीति अत्यन्तै व्यावहारिक छ । सुशासनको जगमाथि उभिएर निर्माण हुने समृद्धिको यथार्थ महलले नै नेपाली जनताले फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत प्रकट गरेको आशा र भरोसालाई पूर्ण सार्थकता दिनेछ ।

नागरिकले चाहेको परिवर्तन केवल सरकारको भाषणमा होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न चाहन्छन् । सरकारी कार्यालयमा घटेको एउटा लाइन, छिटो प्राप्त भएको एउटा सेवा, समयमै आएको एउटा परीक्षा नतिजा, पारदर्शी ढङ्गले भएको नियुक्ति वा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको विकास आयोजना नै सुशासनको वास्तविक मापन बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेको छ महिनाले सुधारको बाटो रोजेको सङ्केत गरेको छ । अबको यात्रा भने त्यो सङ्केतलाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौतीको हुनेछ । सुशासनको जग बलियो भए मात्रै समृद्धिको भवन दिगो बन्न सक्छ । सरकारका आगामी वर्षहरू यही जग कति बलियो बन्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित समय : ०६:१६ बजे