गृहपृष्ठ बाँकेमा प्रदेश सरकारका ११६ विकास योजना सम्पन्न
बाँकेमा प्रदेश सरकारका ११६ विकास योजना सम्पन्न
बाँके । लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा गत आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लामा विनियोजन भएका ११६ पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँकेमा प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय तीन ठुला पुलसहितका योजना सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनामध्येका नेपालगञ्ज विशालचोक हुँदै जानकी गाउँपालिका सडकअन्तर्गत चल्तुवास्थित किरण नाला पुल, खजुरा गाउँपालिकाको सिमलघारी–गिजरा–उढरापुर सडकअन्तर्गत जेठीनाला पुल र राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ अर्ग्यानिक टोलदेखि तल्लो खैरेनी जोड्ने सडकअन्तर्गतको गेरुवा खोला पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, पूरा भएका आयोजनामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षमा मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण कच्चापदार्थ अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले कतिपय योजनाको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख शाहले बताए ।
क्जष्खबm ऋझभलत
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाँके जिल्लामा आठ वटा योजना दोहोरो, सात न्यून बजेट, पुलको डिपिआर नै नभएका चार, वन क्षेत्रका तीन, कार्य प्रवृत्ति नमिलेका तीन योजना थिए । बैजनाथ–७ पेडारी भकारीमा पुल नै नभएको ठाउँमा पुल मर्मतको बजेट आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न २०० योजना कार्यान्वयनका लागि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई ६० करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बाँके जिल्लामा विनियोजित योजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘लागत स्टिमेट’ तयार गर्ने काम सुरु गरिएको सडक पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बाँकेमा सडक पूर्वाधार कार्यालयअन्तर्गत चालु आवमा २५० योजना छन् । प्राविधिकलाई जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहगत रूपमा जिम्मेवारी दिएर लागत स्टिमेट बनाउने कार्य सुरु गरिएको छ ।
योजनाहरू विवादरहित, गुणस्तरीय र समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष वडा सदस्यसहित स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय र सहकार्यमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
गत आवमा अधुरा आयोजनालाई चालु आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही दिनमै लागत ‘स्टिमेट’ तयार पारी बोलपत्र आह्वान गरिने सडक पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित समय : ०६:०३ बजे


















