धिलाई बोलाएर बैठक गरिने उहाँले जानकारी दिए ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले असङ्क्रामक रोगको विषय पनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए । कानुन बनेपछि कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले कृषिप्रधान देशमा दशकौँअघि आउनुपर्ने कानुन मस्यौदा भएर प्रक्रिया अघि बढेकाले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यापार बढाउने क्षेत्र पशुपालन फस्टाउने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा आएको लम्पी स्किनले ७९ अर्बको क्षति गरेको जनाउँदै उनले यो कानुन बनेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा समस्या समाधान हुने बताए ।

सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले क्षतिपूर्तिको विषयलाई कानुनी रूपमा सरलीकरण गरी राख्नुपर्ने बताए । सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले रोग नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि प्रष्ट बनाइनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्ै ।

सदस्य पदमबहादुर परियारले विधेयकमा ‘एनिमल बायो सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड’ पनि थप्नुपर्ने बताए । एकीकृत पशुरोग सूचना प्रणालीको विकास गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । सदस्य घनश्याम रिजालले २०७८ सालमा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको विधेयक पाँच वर्ष थन्किएकाले अब कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।

सदस्य भुवनबहादुर सुनारले पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य धर्मेन्द्र पासवानले विधेयकलाई सङ्घीयताको मर्म बमोजिम परिमार्जन गर्न माग गरे । सदस्य खम्बबहादुर खातीले पशु रोगका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । सदस्य अञ्जान शाक्यले कृषि अर्थतन्त्र बलियो हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं पशु स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामानन्द तिवारीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २४ प्रतिशत र त्यसमध्ये पशुपालन क्षेत्रको चौथाइ योगदान रहेकाले व्यवस्थित गर्न विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए ।

प्रकाशित समय : १९:२८ बजे