काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दस्तावेजीकरणका लागि संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा विधेयकमाथिको छलफल तीव्र पारिएको छ ।

यस विधेयकले देशका अमूर्त सम्पदाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । विधेयकमा अमूर्त (वा अभौतिक) सांस्कृतिक सम्पदाको परिभाषा, राष्ट्रिय सूचीकरणका प्रावधानहरू र समुदायका अधिकारसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन् । आईसीएच विज्ञ भीम नेपालले यो नेपालको सन्दर्भमा पहिलो प्रयास भएकाले सबै कुरा समेट्न नसके पनि संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताएका छन् ।

उनले, विधेयकको नामकरणका सन्दर्भमा ’अभौतिक’ ’अमूर्त’ वा अन्य शब्द राख्ने विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएको बताए । नेपालले ’अमूर्त’ भन्दा आकार वा प्रकार नभएका विषय समेटिने र ’अभौतिक’ ले आध्यात्मिक तथा धार्मिक पक्षलाई समेत जोड्न खोज्ने भए तापनि, शब्दभन्दा पनि कानून निर्माण र कार्यान्वयन मुख्य विषय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

संस्कृति विशेषज्ञ सोम धिमालले यो विधेयक युनेस्कोको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा महासन्धिको उद्देश्य अनुरुप समुदाय–केन्द्रित रहेको बताए । उनले, महासन्धिको मुख्य मर्म सम्पदाको पुस्तान्तरण, संरक्षण, हस्तान्तरण र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा निरन्तरता दिनु रहेको बताए ।

नेपाल न्यूज बैँक संगको विषेश कुराकानीमा धिमालले राज्यको तीन तहको सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) लाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि उत्तरदायी बनाउने प्रयास विधेयकले गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विपद् वा महामारी जस्ता प्रकोपले क्षति पु¥याएका सम्पदालाई स्थानीय समुदायको अपनत्व र सहभागितामा पुनर्जीवित गर्न राज्यले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था यसमा राखिएको छ’ ।

उनले थपे, नेपालमा अहिले सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र रहेका ज्ञान र सीपका धनी वरिष्ठ कलाकार तथा अभ्यासकर्ताहरू वृद्ध हुँदै जानु र युवा पुस्ता रोजगारीको अभाव तथा वैदेशिक रोजगारीका कारण आकर्षित नहुनुले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । यसलाई आयआर्जनसँग जोड्न नसकिएको पक्ष पनि औंल्याएका छन् ।

धिमालले पर्व परम्परालाई जोढ्दै, अहिलेको अवस्थामा नेपालका चाडपर्व, जात्रा र परम्परागत ज्ञानलाई राज्यको ठूलो आर्थिक सहयोगबिना नै सम्बन्धित समुदायले स्वेस्फूर्त रूपमा जोगाउँदै आएको कुरा स्पस्ट पारे । वैद्य, धामी–झाँक्री र प्रथाजनित कानूनका माध्यमबाट समुदायकै अग्रजहरूले अहिलेसम्म यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन । उनले भने,

भविष्यमा राज्यले राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरी सूचीकरण गरेमा समुदायमा अपनत्वको भावना अझ बलियो हुने स्पष्ट । राज्यले ऐन फन्डिङ र राष्ट्रिय सूचीकरणको व्यवस्था गरिदिने र समुदायले आफ्ना ज्ञान, सीप र संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्दै सक्रिय भूमिका खेले मात्र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण हुनेछ ।

प्रकाशित समय : ११:४५ बजे