काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र छानबिन अघि नबढाउन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई दिएको अन्तरिम आदेशले अन्योल र दुविधा उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार ९असार २६० मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि भन्दै आयोगका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने संविधानको धारा २३९ अनुसारका महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा छानबिन रोक्न भनिएको छ ।

यस्तै, आदेशमा रहेको ‘पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु’ भन्ने वाक्यांश रहेको छ । आदेशमा उल्लिखित यी वाक्यांशका कारण अन्योल र दुविधा उत्पन्न गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि सबै सम्पत्ति छानबिन रोक्न भनेको दाबी गरे ।

“मेरो विचारमा सम्पत्ति छानबिन रोक्न पूर्णरुपमा अन्तरिम आदेश भएको हो । आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न भनेको अवस्था छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सम्पत्ति विवरण माग्न र छानबिन गर्न रोक्ने भन्ने नै हो । सबैलाई रोक्न भनिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सम्पत्ति विवरण लिएर बस्न उनीहरु (आयोग पदाधिकारी) लाई पनि राम्रो होइन ।”

 

आदेशमा सर्वोच्चको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष भएर बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सुरुमै प्रश्न उठाएको दृष्टान्त पनि सुनाए ।

यसलाई समग्रतामा विश्लेशण गरिनुपर्ने पनि अधिकारीले बताए ।

सबै काम रोकिने भएपछि सम्पत्ति विवरण लिन पनि नमिल्ने दाबी अधिकारीको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई आधा नभएर पूर्ण नै मान्नुपर्ने भनाइ अधिकारीको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नु’ भन्ने वाक्यांश आदेशमा परेकाले छानबिनको काम तत्कालका लागि रोकिनुपर्ने दाबी गरे ।

अन्तरिम आदेशमा ‘बुझाइसकेको भए थप कारबाही नगर्नू,’ भन्ने उल्लेख भएपछि सबैलाई नै विवरण पेस गर्न रोकेको टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइको छ ।

“कि त नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था बाहेकका उल्लेखित पदाधिकारी भन्नुपर्थ्यो,” उनले भने, “मुखले भनेर भएन, जे लेखेको छ त्यही हुने हो ।”

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने आदेशबारे स्पष्ट गर्दै सबैको हकमा नरोकिएको बताए ।

“आदेशको अन्तिममा संविधानको धारा २३९ अन्तर्गतका व्यक्ति बाहेकका पदाधिकारी भनिएको अवस्था छ । यहीअनुसार बुझ्नुपर्छ । सबै टुंगो त पूर्ण इजलासमा छलफलपछि लाग्ला,” प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, “धारा २३९ ले रोक्ने बाहेकका हकमा विवरण लिन र छानबिन अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्ने होइन ।”

आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

तर यी पदाधिकारी महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ ।

आदेशमा रहेको ‘पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू’ भन्ने वाक्यांशले अन्योल र दुविधा उत्पन्न गरेको हो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानूनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेशमा बोलिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले ‘कसैलाई पनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थामा उल्लेखित व्यक्तिका हकमा रहेको स्पष्ट पारे । कोइरालाका कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई भने प्रभाव पार्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र दुईरदुई जनाका दरले एमिकस क्यूरी अदालतका सहयोगी पठाइदिन समेत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनलाई आदेश समेत दिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै अग्राधिकार ९प्राथमिकता० तोकेर १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न समेत आदेश दिइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले संविधानले नै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि अख्तियारको परिकल्पना गरेकोमा राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्नु संविधान र कानुन अनुकूल हो होइन ? भन्ने प्रश्न समेत आदेशमा उठाएको छ ।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश एवं संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाहीमा पर्ने सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी सम्पत्ति छानविन आयोगले जाँचबुझ गर्ने काम संविधानसम्मत हो कि होइन ? प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

यस्तै, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने कामको औचित्यमाथि समेत व्याख्या हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा योग्य हुने भन्ने व्यवस्था छ । अब यो विवादमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने छ ।

प्रकाशित समय : १५:१२ बजे