काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि गम्भीर बहस नगरी ताली बजाएर पारित गरिएको दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता किराँतीले महाधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘देशको सत्ता सञ्चालक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नुपर्छ । रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेनमा वाचन भएको दस्तावेजमाथि बहस नै नगरी ताली बजाएर पास गरियो । यो नीति निर्माणको निम्ति भन्दा पनि नेतृत्व निर्माणको निम्ति मात्र गएको जस्तो देखिन्छ ।’

उनका अनुसार नीति निर्माणभन्दा नेतृत्व निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ । उनले चार वर्षअघि रास्वपाले अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ अहिले दस्तावेजमा समेटिएको भए पनि त्यसलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।

‘चार वर्ष अगाडि रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेर अगाडि बढाएको पार्टी मुखको भरमा मात्रै सबैले छ भन्थे, आज कागजमा त आइपुग्यो त्यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक समाजवादलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को रूपमा आज परिभाषित गरेर नेपालकै संविधानको नेपालकै संविधानको बाटोलाई उहाँहरूले लालीपाउडर मात्रै घसिदिनुभयो यो अचम्मको कुरा भयो ।’

नेपालको संविधानमै सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यको भएको स्पष्ट पार्दै उनले सामाजिक लोकतन्त्र भनेर नयाँ नाम दिएर प्रस्तुत गर्नु संविधानको मूल भावनालाई ‘डेन्टिङ–पेन्टिङ’ गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानको प्रस्तावनामाथि समेत प्रहार गरेको होकी भन्ने धारणा राखे ।

प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाले संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नेपालका विभिन्न समुदाय, संस्कृति र पहिचानलाई समेटेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता महत्वपूर्ण भएको उनको बताए ।

‘खर्च कटौतीको नाममा प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने रे । नेपालको सामाजिक संरचना अनुसार यसलाई उल्टाउनु पर्छ । किन भने नेपालको बहुजाति बहुसांस्कृतिक भएको समाजमा बहु—मनोविज्ञान हुने भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक सय पाइला हिँड्ने बित्तिकै नयाँ संस्कृति नयाँ समुदाय भेटिन्छ । उनीहरू आपसमा मिलेर बसेको छन । त्यो मिलेर बसेको सम्झौता गरेर बसेको समाजलाई खलबलाउनु हुँदैन ।’

उनले आन्दोलनका बेला जनताले राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिने तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘समाजको आधारमा र मनोविज्ञानको आधारमा नेपालको राजनीतिशास्त्रले बाटो निर्माण गर्न सकेको छैन । आन्दोलनसम्म जाँदा जनताले साथ दिन्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि जनता प्रतिपक्षजस्तै हुन्छन्,’ उनले भने ।

उनले प्रत्येक क्षेत्रका समुदायको आवश्यकता फरक हुने भएकाले स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘त्यहाँको दलितलाई के चाहिन्छ, भुजेललाई के चाहिन्छ, राउटे वा चेपाङ समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यहीँका जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझ्छन्,’ उनले भने ।

किरातीले केन्द्रबाट सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको वास्तविकता नबुझेको संकेत गर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने सोचले संघीयताको मर्ममाथि आघात पुग्ने उनको बताए ।

उनले सिंहदरबार भित्रबाट हेर्ने चश्माले देश नदेखिने बताए । उनले खर्च कटौतीका नाममा प्रदेश संरचना हटाउने लागेको बताए । उनका अनुसार समस्या संघीयतामा नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार हजाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारको साङ्लो पहिला काटिदिनु पर्छ । प्रदेश र तलसम्म काटिदिनु पर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधिले गएर त्यहाँ पैसा उठाए पछि तल, तलको मान्छेले फेरी तलबाट उठाउनु पर्छ । यो भ्रष्टाचारको चेन हो ।

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका किरातीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको एउटा स्रोत भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउँदै प्रशासनिक अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले संविधानले नचिनेका कतिपय प्रशासनिक संरचनालाई कायम राखेर संघीयतामाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। जिल्ला तहमा रहेका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर खर्च कटौती गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

सुदन किरातीले वर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सरकारी खर्च घटेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीयताको विरोध तथ्यमा भन्दा पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संघीयताका कारण खर्च नबढेको स्वीकार गरिसकेको

प्रकाशित समय : १५:५९ बजे