काठमाडौँ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सो घोषणा गरे।

नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणका आधार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले नवउद्यमलाई पहिचान, सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग जोड्दै नाफा आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने बताए ।

बजेटमा नवउद्यम वित्तपोषणलाई केवल ऋणमा आधारित मोडेलमा सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ ।  निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सहलगानीलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

“व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै ‘पियर टू पियर’ लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गरिनेछ । कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ”, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १७:४१ बजे