काठमाडौँ । नेपालले यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ । यस अवसरमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्दै आएका विभिन्न काम कारबाही आदिमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख वासुदेव पौडेल र समाचारदाता रामबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि हालसम्ममा जनताले प्राप्त गरेका प्रमुख उपलब्धि के हुन् ?

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नै संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका समुदाय तथा दूरदराजका नागरिकको राज्य संरचनामा पहुँच विस्तार हुनु गणतन्त्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । पहिले राज्यको सेवा र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहेका नागरिक आज स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामार्फत राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

विकास निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार मात्रै दिएको छैन, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने आधार पनि निर्माण गरेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेशबाट गरिएका असल अभ्यासहरू के के छन् ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी ३२ वटा कार्यालयलाई ‘मर्ज’ गरेर १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नु तथा ३०४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी मितव्ययिताको अभ्यास गर्नु देशमै उदाहरणीय काम हो ।

प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय तथा हिंसापीडित नागरिकका लागि विशेष कानुनी तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

‘राइड सेयरिङ’ नियमावली लागू गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, स्थानीय तहसँग साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कानुनी संरचना निर्माणमार्फत गण्डकी प्रदेशले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेको छ रु यसमा देखिएका चुनौतीहरू के के हुन् ?

सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणका विषय समयमै टुङ्गो नलाग्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेशले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय कानुनसँग समन्वय नहुँदा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसैले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सङ्घ सरकारले प्रदेशप्रति विश्वास बढाउँदै अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय स्वायत्ततालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित समय : १३:१४ बजे