काठमाडौं । सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको केन्द्रमा राख्दै परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक सक्रियताका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गर्ने नीति लिएको छ ।

विशेषगरी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । परम्परागत कुटनीतिक दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

यसअन्तर्गत नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

साथै, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘आध्यात्मिक तीर्थ कुटनीति’ मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा चिनाइने बताइएको छ ।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशस्थित नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ । अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ र नियोगहरूमा ‘द्रुत उद्धार टोली’ स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ । साथै, उनीहरुको नागरिकता, लगानी र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले सीमासम्बन्धी समस्याहरूलाई कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्न ‘जलवायु कुटनीति’ लाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यस्तै, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकहरूलाई आकर्षित गर्न विशेष कुटनीतिक पहल गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।

प्रकाशित समय : २१:०८ बजे