सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहविरुद्ध थुप्रै अभियानहरु सञ्चालन हुँदै आएका भएपनि बढ्दो बालविवाह चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कर्णालीमा २१ प्रतिशत भन्दा धेरैको संख्यामा बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको दर कर्णालीमा २१.१ प्रतिशत पुगेको छ । कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजारमा बालबालिकाको संख्या ४० प्रतिशत रहेका छन् ।
नेपालमा कर्णाली प्रदेश बालविवाह हुनेमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर महिलामा ५५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषमा २९.२ प्रतिशत रहेको छ ।

१८ वर्षअघि विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत र २० वर्षअघि विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत पुगेकाले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४–२५ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअघि नै विवाह गरिसकेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो । त्यस्तै नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले कर्णालीमा उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्ने बालिकाको दर २१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।

प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्रतिशत १.९ रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी हो । बालमैत्री शासन प्रवद्र्धनमा समेत प्रगति सुस्त छ । ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहका ३० वडा मात्रै बालमैत्री वडा घोषणा भएका छन् भने अहिलेसम्म एउटा पनि स्थानीय तह पूर्ण रूपमा बालमैत्री घोषणा हुन सकेको छैन ।

बालविवाह रोकथामका लागि सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटमा बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षमा ९९ बालविवाह रोकिएको तथ्यांक भए पनि प्रहरीमा जम्मा दुई वटा मात्रै उजुरी दर्ता हुनु कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित ‘बालविवाहले मानवअधिकारमा पार्ने प्रभाव’ विषयक परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले कर्णालीमा बालविवाह सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाकी सभामुख नन्दा गुरुङले संविधानले बालबालिकालाई सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा अझै चुनौती रहेको बताइन् ।
‘बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘बालविवाह बालबालिकाको भविष्यसँगै समग्र समाजको विकासमा बाधक बनेको छ ।’ प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कर्णालीमा बालविवाहको दर घटाउन चुनौती भएको भन्दै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा असर गरेको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन् । मानवअधिकारकर्मी डा. अनिता घिमिरेले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण र समुदायस्तरीय अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

कर्णालीका १६ स्थानीय तहका ५१ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेको भन्दै बालविावाह न्युनिकरणका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताए । ‘बालविाह निरुत्साहित बनाउन सरकारले केही कार्यक्रमहरु पनि बनाईरहेको छ’ उनले भने, ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’, ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ तथा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमले बालविवाहलाई न्युनिकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

प्रकाशित समय : १६:५१ बजे