काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा चार दिनसम्म चलेको विश्वव्यापी सम्मेलन ‘विमेन डेलिभर २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।

अप्रिल २७ देखि ३० सम्म आयोजित उक्त सम्मेलनको अन्तिम दिन नेपाल केन्द्रित विशेषसत्र आयोजना गरिएको थियो, जहाँ नेपालको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (एसआरएचआर)को अवस्था, उपलब्धि र चुनौतीबारे छलफल गरिएको महिला, कानुन र विकास मञ्चले जनाएको छ ।

नेपालसम्बन्धी उक्त विशेषसत्र मञ्च, ओरेक नेपाल र वन हर्ट वल्र्ड वाइडको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो । सत्रमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, सामाजिक चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे बहुआयामिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको कार्यक्रममा उनले जानकारी गराए । नेपालको कानुनले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सूचना, शिक्षा, परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको समग्र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसमा गोपनीयता र छनोटको अधिकार पनि समावेश छ ।

कानुनी प्रगतिका बाबजुद पनि ऐनले सबै विषय समेट्न नसकेको उनले बताए। ऐन मुख्यतः सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन रोगसम्म सीमित रहेको छ, जसले समग्र प्रजनन स्वास्थ्यका जटिल पक्षहरूलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन । श्रेष्ठले नेपालको कानुनमा देखिएको विरोधाभासतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। “एकातिर सुरक्षित गर्भपतनलाई अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ भने अर्कातर्फ मुलुकी अपराध संहिताले केही अवस्थामा यसलाई अपराधीकरण गरेको छ”, उनले भने ।

यस जटिलताका कारण नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने गरेको र कतिपय महिलाहरूले कानुनी झन्झट तथा सजायसमेत भोग्नुपरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे । यस अवस्थालाई सुधार गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा सम्मानजनक प्रसूति सेवासम्बन्धी गम्भीर विषय पनि उठाइएको थियो । मञ्चद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको अध्ययन उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले नेपालमा गर्भावस्था, सुत्केरी तथा प्रसवोत्तर अवधिमा महिलाहरूले भोग्ने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू प्रस्तुत गरे । प्रसूति हिंसालाई कानुनमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी दोषीलाई उत्तरदायी बनाउने र पीडित महिलालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

प्रकाशित समय : ०६:२८ बजे