विश्वका दुई ठूला सैन्य शक्ति रुस र भारतबीच हालसम्मकै सबैभन्दा ठोस र महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सम्झौता भएको छ। ‘रेसिप्रोकल एक्सचेन्ज अफ लजिस्टिक सपोर्ट’ (रिलोस) नाम दिइएको यो द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै अब दुवै देशले एक-अर्काको भूमिमा सैन्य टोली र विमानहरू राख्न पाउने ढोका खुलेको छ।

गत वर्ष नै हस्ताक्षर भए पनि हालै मात्र रुसी अधिकारीहरूले यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। यस सम्झौताको सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष भनेको भारतले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक कुनै विदेशी सेनालाई अस्थायी रूपमा आफ्नो भूमिमा बस्ने अनुमति दिएको छ।

पाँच वर्षका लागि लागु गरिएको यो सम्झौताले दुवै देशलाई एक-अर्काको सैन्य आधार इलाका, नौसैनिक बन्दरगाह र हवाई क्षेत्रहरू शान्तिका समयमा मात्र नभई युद्धको समयमा पनि प्रयोग गर्न दिने सुविधा प्रदान गर्दछ । सम्झौता अनुसार दुवै राष्ट्रले एक-अर्काको क्षेत्रमा ३ हजारसम्म सैनिक, ५ वटा युद्धपोत र १० वटा सैन्य विमान तैनाथ गर्न सक्नेछन्।

यसले इन्धन भर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने र आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सहज बनाएको छ। विशेष गरी भारतसँग भएका अधिकांश सैन्य उपकरणहरू रुसी निर्मित भएकाले यस सम्झौताले ती उपकरणहरूको मर्मत र सञ्चालनमा थप सहजता ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ।

रणनीतिक रूपमा यो सम्झौता रुसका लागि हिन्द महासागरमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर साबित भएको छ। अहिलेसम्म हिन्द महासागरमा रुसको आफ्नै कुनै सैन्य पूर्वाधार नभएको अवस्थामा भारतले दिएको यो पहुँचले मस्कोलाई दक्षिण एसियाली जलक्षेत्रमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न मद्दत पुग्नेछ।

अर्कोतर्फ, भारतले रुसको भ्लादिभोस्तोकदेखि मुर्मान्स्कसम्मका उत्तरी सामुद्रिक मार्गहरूमा पहुँच पाउनेछ, जुन विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आउँदा भारतका लागि वैकल्पिक र सुरक्षित मार्ग बन्न सक्छ। यसले प्रशान्त महासागरदेखि आर्कटिक क्षेत्रसम्म भारतको पहुँचलाई मजबुत बनाउने र सो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुर्‍याउने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

प्रकाशित समय : १३:५९ बजे