आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब र २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । कार्यालयले ६ देखि ८ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी अवधिको प्रक्षेपणका आधारमा यो राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार पारेको हो । यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संशोधित आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६१.८ प्रतिशत रहने छ भने प्राथमिक क्षेत्रको २४.५ प्रतिशत र द्वितीय क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा विद्युत् तथा ग्याँस क्षेत्रले २०.९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिएको छ । नयाँ आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनु र प्रसारण संरचनाको विस्तार हुनु यसको मुख्य कारण हो । अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ । विशेषगरी धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले गिरावट आउने र मकै, गहुँ जस्ता बालीमा सामान्य मात्र वृद्धि हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको योगदानमा न्यूनता देखिएको हो ।

प्रतिव्यक्ति आयतर्फ यस वर्ष केही उतारचढाव देखिएको छ । डलरको सटही दरमा भएको उच्च वृद्धिका कारण प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा केही घटेर १,५१३ अमेरिकी डलर कायम हुने अनुमान छ । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेर २,०४४ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । यसरी खर्चयोग्य आय बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जुन यस वर्ष जीडीपीको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

अन्य प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत र कुल स्थिर पुँजी निर्माण २६.२६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात न्म्ए को ९.९७ प्रतिशत र आयात ३४.५२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ ।