कर्णालीको विकास योजनाका लागि संघीय राजधानी काठमाडौंमा छलफल हुने गरेको छ । कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा बनाउनको लागि काठमाडौंमा छलफल चलिरहेको छ ।

योजनाको छलफलका लागि २३ गतेदेखि कर्णालीको विज्ञ समूहसहित योजना आयोग र कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु छलफलमा सहभागी छन् । विज्ञ समूह गठन भएदेखि नै काठमाडौं केन्द्रित हुँदै आएकोमा योजना आयोगसमेत काठमाडौं केन्द्रित भएको हो ।

कर्णालीका योजना काठमाडौंमा बनाएको भन्दै कर्णालीका नागरिकले पटक पटक विरोध जनाउँदै आएका छन्, तर पनि ठूला ठूला आयोजना काठमाडौंमै बनाइने गरेका छन् । नेतृत्वकर्तामाथि नागरिकको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौं केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर्णालीका लागि बनाउन लागिएको योजना काठमाडौंमा बसेर छलफल गर्न उचित नहुने नागरिक अगुवाको भनाई छ । नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता भने अझै नहटेको बताए ।

उनकाअनुसार छलफल सुर्खेत उपयुक्त थिएन भने कर्णालीका अरु जिल्ला पनि जान सकिन्थ्यो । उनले भने, ‘चाहे विज्ञ समूहको बैठक होस्, चाहे योजना आयोगको पञ्चवर्षीय मस्यौदा माथिको छलफल होस्, कर्णालीमा नै गर्नुपर्थ्यो ।’

कर्णालीमा विज्ञ छैनन् भन्ने मानसिकता सरकारमा बसेकाहरुको रहेकोसमेत उनले आरोप लगाए । ढकालले विज्ञहरुलाई कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन सकेको खण्डमा यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी हुने बताए । ‘पाँच वर्षको लागि बन्दै गरेको योजनाको विषयमा कर्णालीका नागरिक सहभागी हुन पाउनुपर्छ । उनले थपे, ‘काठमाडौंमा बोलाइने नभई, सरकारमा बसेकाहरु नै उतै जान तम्सिन्छन् ।’

कर्णालीका लागि बनाउन लागिएको योजना काठमाडौंमा बसेर छलफल गर्न उचित नहुने नागरिक अगुवाको भनाई छ । नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता भने अझै नहटेको बताए ।

विज्ञ समूहलाई प्रदेश बोलाउँदा नेतृत्वले खर्च बढ्नेतर्क गरे पनि यताबाट जाने टोलीको समेत खर्च कम नहुने उनले बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक रेशम विष्टलेसमेत शैद्धान्तिक रुपमा देश संघीयतामा गए पनि मानसिक रुपमा अझै केन्द्रिकृत रहेको बताए ।

जहाँ र जसको लागि नीति निर्माण तथा योजना बनाईदै छ, सोही स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरिनुपर्ने तर्क विष्टको भनाइ छ । ‘समस्या एक ठाँउमा छ तर अर्को ठाउँमा त्यसको विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको मुल मर्म नै विकेन्द्रिकरण हो । तर यहाँ मनोविज्ञानमा केन्द्रिकृत मानसिकता छ ।’ धरातल नबुझिकन वास्तविक रुपमा समस्या समाधान हुन नसक्ने उनले बताए ।

विष्टका अनुसार केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकताको उपजका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यसरी संघीयता कागजमा सफल भए पनि जनताको वास्तविक जीवनमा भने परिवर्तन नआउने उनले बताए ।

कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्वाधार प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेशको आगामी पाँच वर्षको लागि निर्माण भएको पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । पूर्वाधार विकासको पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा परेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।

उनकाअनुसार उर्जा, सिंचाई, सञ्चार जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याए मात्रै अन्य विकासका कार्य गर्न सहज हुने भएकोले पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । त्यस्तै सामाजिक विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माणमा लागेको उनले बताए ।

गत २३ गतेदेखि काठमाडौंमा कर्णालीका विज्ञ समूहसँग आफूहरु छलफलमा बसेको र आगामी माघ ११ गते विकास परिषद्को बैठकमा पनि उक्त मस्यौदा छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशको हालको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलर रहेकोमा आगामी पाँच वर्ष भित्रमा ११ सय ४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै विभिन्न पानी, खनिज, वन र जडिबुटीजन्य पदार्थहरुको उत्पादन गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनलाई बढवा दिने गरी योजना बनाएको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘कर्णालीमा पर्यटनको समेत अथाह सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि, उद्योग र सेवासमेत उच्च प्राथमिकतामा राखी योजना बनेको छ ।’ कर्णालीको विकास अब नयाँ मोडलबाट गरिने समेत उनले बताए । गत २३ गतेदेखि काठमाडौंमा कर्णालीका विज्ञ समूहसँग आफूहरु छलफलमा बसेको र आगामी माघ ११ गते विकास परिषद्को बैठकमा पनि उक्त मस्यौदा छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशको लागि निर्माण हुन लागेको पञ्चवर्षीय योजनाको विषयमा २६ गते समेत छलफल हुने उनले बताए । विज्ञ समूहमा कर्णाली प्रदेशबाहेकका जिल्लाका भएको र स्वयंसेवक रुपमा उनीहरुले काम गरिरहेको हुनाले कर्णाली प्रदेशमा आउन नमान्ने रेग्मीले तर्क गरे ।

प्रकाशित समय : १४:१७ बजे