काठमाडौं । नेपालका पहिलो समलिङ्गी सांसद तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले आफूलाई ‘पारलैङ्गिक व्यक्तिलाई नागरिकता रोक्न दबाब दिने’ आरोप लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

पन्तले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘म कुनै सरकारी पदमा छैन, नागरिकता वा राहदानी जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत मलाई छैन। त्यसैले यसरी फैलाइएको हल्ला पूर्णतः असत्य हो।’

पन्तले यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि दातृ निकाय वा संस्थाको प्रभावमा नपरी, महिला समूह, सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज, तेस्रोलिङ्गी तथा पारलैङ्गिक समुदायका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागितासहित खुला छलफल र व्यापक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म पारलैङ्गिक व्यक्तिको नागरिकता वितरण प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ । तर समूदायकै अन्य अभियन्ताहरुले पन्तकै अगुवाइमा ‘मायाको पहिचान’ नामक संस्थाको लेटरप्याडमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि समूदायले नागरिकता पाउने अधिकार खोसिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
विषयः गृहमन्त्रालयले परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने कार्य हाललाई अस्थायी रूपमा रोकेको सम्बन्धमा

नागरिकता प्रक्रियामा हालको अवस्था
नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयले परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने कार्य हाललाई अस्थायी रूपमा रोकेको छ। यो रोकको मुख्य कारण २०८१/१०/२७ गते पाटन उच्च अदालतले दिएको फैसला (मुद्दा नं. ०८१–WO–०४०२) तथा यसै प्रकृतिका अन्य निर्णयहरू हुन्। यी निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्रालयले २०८२/०४/०५ मा सर्वोच्च अदालतमा दो.पा. (vacate application) निवेदन दर्ता गरेको छ। यो पनि रोचक छ कि नेपाल सरकारले पहिला परालिङ्गी व्यक्तिहरूलाई ‘महिला’ भनेर नागरिकता दिएको थियो तर अहिले ‘ दो.पा. निवेदन ’ गर्ने निर्णय लिएको छ, जुन निकै गम्भीर विषय हो।”

दो.पा. निवेदन दर्ताको कारण
पाटन उच्च अदालतको फैसला (र सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला निर्णयहरू) ले जन्मजात बालकलाई ‘महिला’ र जन्मजात बालिकालाई ‘पुरुष’ को नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा सरकारी निकायहरू (नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी जारी गर्ने निकाय) मा गम्भीर असंगति र अव्यवस्था देखिएको छ।

उदाहरणका लागि, छोराको रूपमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई महिलाको नागरिकता दिने सवालमा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया (gender reassignment surgery) गरेका वा नगरेका दुवै अवस्थामा महिलाको नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने जटिलता देखिएको छ। त्यस्तै, केही व्यक्तिहरूले शल्यक्रिया गरेका वा नगरेका दुवै अवस्थामा ‘अन्य’ (तेस्रोलिङ्गी) को नागरिकता लिइरहेको पनि पाइएको छ।

यसबाट जैविक महिलाहरूको अधिकार, आरक्षण तथा अन्य विशेष सुविधाहरूमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा समेत गम्भीर चिन्ता उठेको छ। यही कारणले यस्तो नागरिकता तत्काल जारी गर्नु उचित नलागी गृहमन्त्रालयले दो.पा. निवेदन दर्ता गरेको बुझिन्छ। यो कदम परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता नदिने उद्देश्यले नभई, कस्तो नागरिकता जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन चालिएको हो। ‘दो.पा. निवेदन ’ सुनुवाइ नभएसम्म यो अस्थायी रोक कायम रहनेछ।
पुरुष, महिला र तेस्रोलिङ्गीका लागि सामान्य नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रिया भने निरन्तर जारी नै छ।

खुला छलफलको आवश्यकता
यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले कुनै पनि देशी–विदेशी दातृ निकाय वा संस्थाको प्रभावमा नपरी, पारदर्शी ढङ्गले खुला सुनुवाइ र व्यापक बहस हुनुपर्छ। यसमा महिला समूह, सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज, तेस्रोलिङ्गी तथा परालैङ्गिक समुदायका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसरी मात्र दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान सम्भव हुनेछ।

गलत प्रचारको खण्डन

यो विषयलाई लिएर “सुनिल बाबु पन्तले नै परालैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी हुन नदिएको हो” भन्ने हल्ला केही संस्थाहरूले फैलाएका छन्। यो आरोप पूर्णतः असत्य हो। म कुनै सरकारी पदमा छैन, र नागरिकता वा राहदानी जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत मलाई छैन। यस्ता भ्रमपूर्ण हल्लाबाट प्रभावित नहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु।

हामी विश्वास गर्छौँ—सबै सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यबाट यस विषयमा थप स्पष्टता आउँछ र दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिनेछ।

प्रकाशित समय : १७:५२ बजे