दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरी वन क्षेत्रका चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

‘दिगो वन र एकीकृत जलाधार, स्वच्छ र समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ आज ललितपुरको गोदावरीमा भएको ‘वन तथा वातावरणविज्ञ प्रादेशिक सम्मेलन, २०८२’ मा सरोकार भएकाहरूले वन व्यवस्थापनका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बरालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले अधिकार पाएको उल्लेख गर्दै वनलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी काम गरिनुपर्ने धारणा राखे। “वन अतिक्रमण बढ्दैछ, यसको मुख्य समस्या पहिचान गरी काम गरौँ । सानो लगानीले ठूला पहाडमा हुने समस्या रोक्न सकिँदैन । त्यसैले भूसंरक्षणमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउन अपरिहार्य छ । अतिक्रमण, वन डढेलोलगायत समस्या समाधान गर्नेगरी विज्ञ सम्मेलनमा गम्भीर छलफल हुने अपेक्षा छ”, उनले भने ।

प्रमुख सचिव बरालले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको विधि, पद्धति र कार्यशैलीलाई पनि परिवर्तन गर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास साझेदार र नेतृत्वलाई पनि यसको महत्त्व बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गङ्गादत्त नेपालले वनलाई जिडिपी र आयआर्जनभन्दा पनि संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने आधारका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । वातावरण प्रदूषणलाई लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्न नसकिए तापक्रम बढ्न गई विपत्ति बढ्ने भन्दै उहाँले भूसंरक्षणलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गरे। वन तथा वातावरण संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा विश्वका विभिन्न देशका राम्रा अभ्यास र प्रयासलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रितेशकुमार शाक्यले उपयोगभन्दा पनि संरक्षण नै वन क्षेत्रको प्राथमिकता भएको बताए । विकासको सोेच र आवश्यकतासँगै  वन संरक्षण, भूबनोट र विविधतालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भने ।

सङ्घीय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले पहिलोपटक आयोजना भएको विज्ञ सम्मेलनका निष्कर्ष दिगो वन व्यवस्थापनलाई फलदायी बनाउन उपयोगी हुने भन्दै सोहीअनुसार छलफलको अपेक्षा गरे । पछिल्लो समय सामुदायिक वन अभियान सुस्ताएको भन्दै यसलाई थप क्रियाशील बनाउन आग्रह गरे।

सङ्घीय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले विज्ञ सम्मेलनले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा बाग्मती प्रदेशलाई उत्कृष्ट प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बाग्मती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदारनाथ बरालले प्रदेशभित्र चार हजार ५३४ वटा समुदायिक वन, ५३ प्रतिशत वन क्षेत्र र पाँचवटा संरक्षित क्षेत्र रहेको जानकारी दिए । प्रदेश वन तथा वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर राजस्व र आम्दानीको सृजना तथा प्रकृतिमा आधारित समाधान पद्धति लागू गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय : २०:०१ बजे