महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा समसामयिक प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आज यहाँ आयोजित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले अपुरो कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त विधेयक छिट्टै नै संसद्मा प्रवेश गर्ने जानकारी दिँदै समितिले विधेयकमाथि विज्ञ र सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल गर्ने उनले बताए ।

सभापति साहले नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गरी महिलालाई विवाह, रोजगारी वा शिक्षालगायतका प्रलोभन देखाएर भारत, खाडी मुलुकलगायत देशमा बेचबिखन भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

“महिला, बालबालिकालगायत गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, लैङ्गिक असमानता तथा खुल्ला सीमाका कारण मानव बेचविखनको चपेटामा परिरहका छन्”, उनले भने, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारले मानवअधिकार हनन गरिरहेको छ । नेपाललाई यसबाट कसरी मुक्त गर्ने र नागरिक सुरक्षित गर्न संशोधन गर्नेछौँ ।”

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशिला सिर्पाली ठकुरी, लक्ष्मी तिवारी, सरस्वती बजिमय, रोशन कार्की, सूर्य ढकाल र ईश्वरी घर्ती मगरलगायतले विधेयकबारे आआफ्नो धारणा राखे । उनिहरूले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, पीडितमैत्री सेवा तथा पुनस्र्थापनाको अभाव र प्रमाण सङ्कलन एवं पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको चुनौति रहेको बताए।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचविखन र मानव तस्करी फरक विषय भएको धारणा  राखे । उनले अन्तरराष्ट्रिय ‘पोर्टोकल’ सँग मेल खानेगरी कानुन संशोधन गर्न आग्रहसमेत गरे ।