अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक संकटले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जसमा केही विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव परेको छ भने केही हाम्रा आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या खडा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि चुनौती थपिएको छ । यस समस्याहरुबाटनिजी क्षेत्र लगाएत अन्य दर्जनौं क्षेत्रहरु अछुतो रहन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा पनि दर्जनौं समस्या छन् । यस्तै विषयहरुलाई समेटेर न्युज कारोबारका कार्यकारी सम्पादक श्याम खतिवडाले निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्था एवं देशभरका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्यसँग संवाद गरेका थियौं ।
उपाध्यक्ष बैद्यलाई सर्बप्रथम हामिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वागत गर्नुभयो अब के अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? भनेर सोधेका थियौं , हेरौं उहाँको जवाफ जस्ताको त्यस्तै ।

सर्बप्रथम त नेपाल वाणिज्य महासंघले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सरकारसँग थुप्रै विषयहरु उठाउदै आएका थियौं । हामिले उठाएकामध्ये धेरैजसो विषयहरु सरकारले उपयुक्त सम्झेर त्यसतर्फ केन्द्रित हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ । हामिले लगानी सम्मेलनमा उठाएका विषयहरु पनि धेरै थिए , मुख्य कुरा के हो भने मुलुकमा बाहिरका ठुला लगानीकर्ताले सहज ढंगले लगानी गर्नका लागि केही ऐन कानुनहरु बाधक थिए , तिमध्ये ८ वटा ऐनहरु पनि संसोधन भएका छन् । जसले बाहिरी लगानीकर्तालाई यो देशमा लगानीको अवसर सृजना भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि कानुनी समस्या छैन भएका समस्याहरु समाधान हुदै गएका छन् । यी सबै बजेट भाषणले सम्बोधन गरेका विषयहरु हुन् । अब कार्यान्वयन कति होला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तैपनि बजेट भाषण पछि उक्त बजेट कार्यन्वयनका लागि थप विधेकहरु आउनुपर्छ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यसको पनि सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले बजेट भाषणमा आएको विषय निजी क्षेत्रमात्रै होइन समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकरात्मक प्रभाव देखिने भएपछि हामिले बजेटको स्वागत गरेका हौं । बजेटको स्वागत गर्ने कुरा एक ठाउँमा छँदैछ तर अर्को मुख्य विषय चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनको केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक निति हो । आउने मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरुको २ करोडसम्मको ऋणलाई सहज गर्ने भन्ने सुनिन्छ यदि त्यस्तो भयो भने पनि परिस्थती निकै सहज हुने छ । बजार पनि चलाएमान हुन्छ ।

अर्को कुरा राज्यले हिजो १२ खर्ब राजश्व उठाउने भनेको थियो आगामी आर्थिक वर्ष झण्डै साँडे १३ खर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ यो राम्रो विषय हो । किनकी जति हामी धेरै व्यापार गर्न सक्छौं हामिले त्यतिनै कर तिर्ने हो त्यसैले राज्यले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा डेड खर्ब बढि राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पुरा हुन त हाम्रो व्यवसाय चल्नुपर्यो अघिल्लो लक्ष्य अनुसारको राजश्व आजसम्म पनि उठिसकेको छैन , नउठ्नुको कारण भनेको अहिले व्यापार छैन । त्यसैले आगामी वर्ष व्यापार पनि धेरै गर्ने राजश्व पनि बढि उठाउने कुरा राम्रो छ । तर त्यसका लागि अहिले जतिपनि ऐन कानुनहरु संसोधन गर्ने भनिएको छ , बैंकमा ऋणसम्बन्धि प्रावधानहरु सहज गर्ने भनिएको छ त्यस्तो भए भने राजश्वको लक्ष्य पुरा हुनसक्ने सम्भावना छ ।

जस्तो हामिले हिजोको दिनमा २ करोड ऋण लिएको छ भने त्यो २ करोड तिर्नसक्ने गरि हामिले बैंकमा ब्यालेन्ससिट पनि पेश गरेका हुन्छौं । त्यो पेश गरेको आधारमा अहिले हामिसँग ब्यापार छैन ब्यापार घटेको छ त्यसैले बैंकले २ करोड ऋण पनि घटाउ भनेपछि अब हामिले ब्यालेन्स सीट कसरी बढाउन सक्छौं त्यो त सम्भव छैन । भएको ऋण त घटाउन सकिरहेको अवस्था छैन भने नयाँ ऋण लिने कुरा झन सम्भावनै हुन्न । त्यसैले नयाँ ऋण लिन चाहाने व्यवसायीहरुलाई सरकारी निकायबाट नियम कानुन परिमार्जन गरि सहज वातावरण बनाइनुपर्छ भन्ने हो । त्यसपछि भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च धेरै गर्नुपर्यो , जबसम्म यो खर्च धेरै हुदैन तबसम्म व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । त्यसैले बजेट र मौद्रिक निति राम्रो हुनुपर्यो भन्न खोजेको हो ।

बैंकिङ तरलताको विषय उठाउनुभो जहासम्म अहिले ब्याजदर पनि घटेको छ त्यो स्वभाविक हो तर नयाँ ऋणीलाई लोन यति धेरै दायरा राखिएको जो कोहीले पनि त्यो दायरा पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि सहज ढंगले दिनुपर्ने सानो सानो ऋण पनि लिन सक्ने अवस्था छैन । हामी त साना तथा मध्यमवर्गका व्यवसायीहरुलाई बिना धितो सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं तर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा त्यो अवस्था छैन त्यसैले पुराना ऋणीहरुले त लोन थप्न सक्ने अवस्था नै छैन नयाँ हरुलाई थुप्रै कठिनाइहरु खडा गरिएका कारण साना व्यवसायीहरुले कर्जा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले बैंकमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको हो । प्रकृयामा लिन खोज्नेहरुकालागि पनि धितो मुल्यांकन घटेको घटेकै छ । त्यो अनुसारको आम्दानी विवरण पनि हुदैन । अन्य कागजातहरु पनि मिलाउन उत्तिकै समस्या छ । हजारौं व्यवसायीहरु यस अघि नै घर जग्गा शेयर जस्ता क्षेत्रमा डुबेका छन् जग्गा विक्रि हुने अवस्था छैन तैपनि बैंकको प्रेसर उस्तै छ । त्यसैले बढेको हो बैंकिंङ तरलता बढेको हो ।

त्यसैले यि सबै समस्याको समाधान गर्न अब आउने मौद्रिक निति व्यवसायीमैत्री हुनु जरुरी छ । धेरै क्षेत्रका व्यवसायीहरु त्यही नीति कुरेर बसेको अवस्था छ । आशा गरौं राम्रै नीति आउला नै । थोरै थोरै गरेर भएपनि बैंकको लोन घटाउन व्यवसायीहरुलाई उपयुक्त निती आबश्यक छ ।
टेलिफोन संवादका क्रममा गरिएको कुराकानीमा आधारित यो अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंस नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्यका निजी बिचार हुन् ।

प्रकाशित समय : २०:४४ बजे