बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्धार प्रणाली अवलम्वन गर्ने, बहुबर्षीय योजनाहरुको मापदण्ड निर्धारण गरि आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै स्रोत सुनिश्चित प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, बहु वर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनौट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई तहगत आबद्धता कायम गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

करका दरहरूमा एकरूपता

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना, प्रदेशको प्रशासनिक भवन तथा आवासको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, प्रदेशको विद्यमान संरचना र जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र छरितो बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमन कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्दै अनुत्पादक चालु खर्चमा कटौती गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर प्रदेश समन्वय मार्फत करका दरहरूमा एकरूपता कायम गर्ने, प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्गहरु विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने लगायतका विषय निती तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारी भवनहरूको निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, ‘एकीकृत बस्ती, समृद्ध सहरको नीति’ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

प्रकाशित समय : १९:२९ बजे