राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि गभर्नर रिक्त हुन नहुने मान्यताकै आधारमा पदावधि सकिनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्न सकेन । फेरि सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता नवीन धितालले तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै समितिले सिफारिस गरे गैरकानुनी हुने जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । बहाल हुँदाको अवस्थामा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी बस्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकले दाबी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेर हदका कारण गत २४ चैतमा अवकाश पाएका थिए ।

सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय : १२:३२ बजे