मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारी थालेको छ ।
मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले कुल बजेट २९ अर्ब ७० करोड मानी सबै मन्त्रालय र बजेट खर्च गर्ने ईकाइहरूलाई सिलिङ पठाएको छ ।
जसमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम सिलिङ रहेको बताइएको छ ।

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको लागि समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, राजस्व बाडफाँड ८ अर्ब र अन्तशुल्कबापत ४ अर्ब ३५ करोड ८९ लाखको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए । उनले शर्सत अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको रकम अहिलेसम्म संघ सरकारले सुनिनिश्चता नगरेको बताए । बजेटमार्फत संघीय सरकारले बाँकी शीर्षकको रकम सुनिश्चिता गर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले दिने बजेट विगतको भन्दा खासै अन्तर नरहे पनि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम अकारको बजेट ल्याउने मनसायमा रहेको उनले बताए । प्रदेशको जनसंख्याको ७० प्रतिशत, भूगोल १५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत गरिबीलाई अधार मानेर संघीय सकारले अनुदान दिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दनीमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी करलगायतबाट आउने राजस्वलाई देखाएको छ । संविधानअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँछन् ।