शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियानले राज्यव्यवस्था परामर्श समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई तीनबुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा ‘निजामती सेवामा शाखा अधिकृत हित संरक्षण अभियान’ तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पेश गरेको हो ।

अभियानले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा शाखा अधिकाृतलाई उपसचिव र सहसचिव हुन पाउने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर ७ वर्ष पुर्याउन लागिएको, सह सचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था बन्द गर्न लागिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेतथ माग गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : २१:३० बजे