भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको स्पष्ट पारेका छन । प्राधिकरण गठनपश्चात सहकारी विभागको भूमिका विषयमा सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अब नियामकका रूपमा प्राधिकरणले काम थाल्ने बताए ।

सहकारी विभाग र प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, “प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।” सहकारी विभागको अनावश्यक संरचना हटाइने उनको भनाइ थियो ।

“प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभागको औँचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौँ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ”, उनले भने ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको बताउनुभयो । विभागको काम नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण भएको जनाउँदै उनले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर प्रभावकारी कदम चालिने बताए ।

प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ आफूहरूले काम गरिरहेको बताए । “विभाग हुँदाहुँदै प्राधिकरण आएर ‘डुप्लिकेशन’ भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योलता थपिएको बताए । सहकारी क्षेत्रमा नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले अबका दिनमा सहकारी प्रवर्द्धन र प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।