गृहपृष्ठ सिड समितिमा नागरिक समाजको छायाँ प्रतिवेदन
सिड समितिमा नागरिक समाजको छायाँ प्रतिवेदन

महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिको बैठकमा नेपाली नागरिक समाजले छायाँ प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना भइरहेको सिडको ९० औँ सत्रमा नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार बेलुकी प्रतिवेदन बुझाएको हो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले १६ वटै धारालाई समेटी एकीकृत तथा बृहत् छायाँ प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए ।
नेपाल लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणतर्फ अगाडि बढ्दै गएको अधिवक्ता श्रेष्ठले मौखिक प्रस्तुतीकरणमा बताए। “अझै पनि प्रमुख क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव विद्यमान नै छ । यसले अन्तर विभाजनको विषयलाई गम्भीर बनाउँदै लैजान्छ । साथै सीमान्तकृत समूहका महिलालाई बहुआयामिक भेदभावको शिकार बन्न सक्ने जोखिममा पु-याउँछ,” प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रतिबन्धित गरी यसलाई अपराधीकरण गर्दै सजायको व्यवस्था पनि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर व्यक्तिगत रूपमा र निजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारको भेदभावलाई अपराधीकरण र सजायको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले औँल्याए ।
नेपालले ३५ वर्ष अगाडि सन् १९९१ मा सिड महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । अझै पनि राष्ट्रियता, पञ्जीकरण, रोजगारी, आप्रवासी कामदार तथा गतिशीलता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्ति हस्तान्तरण, विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण कानुन रहेको विषयलाई पनि नागरिक समाजले उल्लेख गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई विनियोजन हुने बजेट घट्दो दरमा छ । नेपालले पर्याप्तरूपमा मानवीय तथा वित्तीय स्रोत प्रदान गरी मन्त्रालय र आयोगलाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने नागरिक समाजको माग छ ।
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्न सकेको छैन र कानुनी शर्तभन्दा बाहिर गर्भपतन गर्ने महिला र किशोरीलाई अभियोजन गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ । यस ऐनले महिलाको जीवन जोखिममा हुँदा पनि २८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भावस्था समाप्त गर्न बन्देज गरेको छ । नेपालले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्ने युपीआरको सिफारिस स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ”, नागरिक समाजले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले विपद् र मानवीय सङ्कटको समयमा समेत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकामा पनि नेपाली नागरिक समाजले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमाथि बुधबार छलफल हुने जनाइएको छ ।
प्रकाशित समय : १९:०७ बजे