यो देशमा अरु केही हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, भ्रष्टाचार भने भएको भएई छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्छन्, मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्छन् । दल र दलालहरुले भ्रष्टाचार गर्छन् । न्यायाधीश, वकिल र अभियान्ताहरुले भ्रष्टाचार गर्छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको दलदलमा सरकारी संयन्त्र र सचिवहरु छन् ।

वाइडबढी प्रकरणको फैसला गर्दै विशेष अदालतले चारजना पात्रहरुलाई मुख्यरुपमा दोषी करार गरेको छ । जसमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य भ्रष्टाचारीहरु यसप्रकार छन् ।

१. सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालिन महाप्रबन्धक, नेपाल वायुसेवा निगम
२. शंकर अधिकारी, तत्कालिन सचिव, पर्यटन मन्त्रालय
३. शिशिर ढुंगाना, तत्कालिन महानिर्देशक, भन्सार विभाग
४. बुद्धिसागर लामिछाने, तत्कालिन सहसचिव, पर्यटन मन्त्रालय

भ्रष्टाचारीको अनुहार कस्तो हुन्छ यो देखेपछि थाहा पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन्न भनेपनि हामी आमजनताले यसरी भ्रष्टाचारीकै अनुहार हेर्नुपरेको छ ।

तर यो प्रकरणमा कर्मचारी प्रशासनमात्रै दोषी ठहर हुँदा एकैजना पनि नेताको नाम आएन । तपाईँलाई पनि अचम्मै लाग्यो होला । यो भ्रष्टाचार हुँदा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वर्गिय रविन्द्र अधिकारी, जीतेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाही थिए । अधिकारी हेलिकोप्टर दुर्घटना दिवंगत भए । देवविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन । जीवनबहादुर शाहीले अहिले सफाई पाए ।

के मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना यी सबै कार्य सम्भव भएका थिए होला त ? भ्रष्टाचारका मुद्दामा हस्ताक्षर गर्ने सीमित कर्मचारीमात्रै फस्छन् । निर्देशन दिने र हस्ताक्षर गर्न लगाएर गाडीका डिक्कीमा पैसा बोकेर हिड्ने मन्त्रीहरुले जहिल्यै उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा यसपटक पनि देखिन आएको छ । जुन यसअघि आएको मेलम्ची खानेपानीको फैसलामा समेत देखिएको थियो । नेपालमा यसैगरि भ्रष्टाचार हुन्छ ।

अब यो समग्र देशको आँकडा हेरौं ।

करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स– सीपीआईमा नेपाल ३५ स्थानसहित १०८ औं नम्बरमा छ । १ देखि ५० सम्म एकदमै धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको स्थान हुन्छ । नेपाल ५० अत्यन्तै धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ३५ नम्बरमा छ । यो २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो ।

अब यो सोह्रौं पञ्चबर्षिय आवद्यिक योजनामा भएको तथ्यांक हेरौं । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सुचकांक आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ४३ पुर्याउने लक्ष्य छ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सूचकांक ३५ मात्रै छ । २०७५/०७६ मा ३४ थियो ।

अब यो भ्रष्टाचारका उजुरीको संख्या हेरौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार २६ हजार नौ सय १८ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता छन् । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार एक सय ६ अर्थात् कुलमध्ये ५२ प्रतिशत बढी उजुरी परेका छन् ।

प्रदेश मातहत चार हजार चार सय ५७, संघ मातहत निकायका विरुद्ध १२ जार ६ सय २३ उजुरी छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका विरुद्ध छन् ।

अर्काेतर्फ अख्तियारले दायरा गरेका मुद्दामध्ये अत्यन्तै न्यून संख्यामा कसुर सावित भइरहेका छन् । यसका मुख्यतः दुई कुरा हुन्छन्, पहिलो अख्तियारबाटै कमजोर मुद्दा दायर भइरहेका छन् । अर्काे अख्तियारले बलिया मुद्दा दायर गर्दागर्दै पनि अदालतमा अर्काे भ्रष्टाचार गरि सफाई दिने काम भइरहेको छ ।

अब यो पैसामा भ्रष्टाचारको अनुहार हेरौं ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार ११ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजु छ । जसमा २०७९/०८० मा मात्रै २ खर्ब ३६ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । यो रकम औचित्यविहिन तरिकाले जथाभावी खर्च गरिएको हो । न खर्च गर्नुको आधार प्रमाण छन्, न पुष्टाई छ । फलतः यो पनि भ्रष्टाचारकै एक रुप हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार भएका केही ठूला प्रकरण हेरौं ।

१. वाइडबडी प्रकरण
२. बालुवाटारको जग्गा प्रकरण
३. मेलम्ची खानेपानी प्रकरण
४. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
५. टिकापुर जग्गा प्रकरण
६. टेरामक्स प्रकरण
७. पेमेन्ट गेटवे प्रकरण
८.जलहरि प्रकरण
९. बुढीगण्डकी जलविद्युत प्रकरण
१०. यति, ओम्नी प्रकरण
११. ७० करोड प्रकरण
१२. बाँसबारी जग्गा प्रकरण
१३. क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण
१४. सीसीटीभी प्रकरण
१५. मधेशमा साइकल वितरण प्रकरण
१६. सुन तस्करी प्रकरण
१७. एनसेल प्रकरण

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे