सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो। साथै, इजलासले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।

२०८० जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका सिलसिलामा २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यसपछि पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

प्रकाशित समय : १८:०६ बजे