कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधि, विधान र बेथितिलाई सच्याउनका लागि विधायनसम्बधमा व्यवस्था गर्ने कानुन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधायनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको आजको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले विधेयकलाई अझै परिस्कृत गरेर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले विज्ञको सुझावका आधारमा समिति सदस्यबीच घनिभूत छलफल गरी विधेयकलाई थप समृद्ध बनाएर संसद्मा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सहभागी विज्ञले नेपालमा हाल चलिरहेको विधि, विधानलाई सच्याउन, कानुन बनाउनमा एकरूपता कायम गर्न, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्न, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्नका लागि पनि विधायनसम्बधमा व्यवस्था गर्ने यो विधेयक अति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

कानुनविज्ञ माधव पौडेलले उक्त विधेयकका केही बुँदालाई सुधार गरी तत्काल संसद्बाट पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले फौजदारी अपराधसम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको मात्रै भएको र त्यो अधिकारबाट कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिँदै अभियोजनका विषयमा भने फरक व्यवस्था गर्न सकिने पनि बताए ।

उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माणबाहेक अन्य नियमावलीमा कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिने विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।