राहदानी विभागले विभिन्न सहकारीको अर्बौं रकम घोटालामा फरार रहेका जिबी राईको राहदानी रोक्का वा रद्द गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले वैशाख ३० गते राईको राहदानी रोक्का वा रद्द गर्न भनेर राहदानी विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।

तर त्यसबारे राहदानी विभागले उनको राहदानी रद्द वा रोक्का गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता रमेशकुमार चर्मकारले जानकारी दिए ।

राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार सहकारी ठगी कसुरका लागि राहदनी रद्द गर्ने प्रावधान नभएको हुँदा निल्ने निष्कर्ष निकालेको चर्मकारले बताए ।

‘ऐनअनुसार रद्द गर्न मिल्ने देखिएन। तर हामीले अरू विकल्पहरू के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनको राहदानी रद्द गर्नका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा समेत निवेदन दिएको थियो। वैशाख ३० गते बसेको न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले पनि राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

‘राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको,’ राहदानी ऐन, २०७६को दफा १२ को १ (ख) मा भनिएको छ ।

यसरी सहकारी ठगी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएको हुँदा कानुन बमोजिम गर्नू भनेर आदेश भएको थियो ।

राईविरूद्ध इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। यद्यपि उनी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

उनलाई पक्राउ गर्न कूटनीतिक तवरबाट पनि प्रयास भइरहेको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ ।

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ र दफा १५ अनुसार राहदानी रोक्का वा रद्द गर्न प्रहरीले माग गरेको थियो ।

दफा १२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने भन्ने शीर्षक उल्लेख छ ।

त्यसअनुसार (घ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको भएमा रोक्का गर्न सकिने भनिएको छ ।

प्रकाशित समय : १७:०६ बजे