डेढ दशकअघि हलियाबाट मुक्त भएका वैशाखा शिविरमा बस्दै आएका ५० वर्षीय हजारी लुहार सुरक्षित आवास पाउने आशमा बीस बढी पटक शुक्लाफाँटा नगरपालिका कार्यालय धाएका छन्।

आवास निर्माणबारे निर्णय नै भएको छैन भनेर उहाँलाई पटकपटक फकाइने गरिएको छ । दशकअघि उनलाई जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।“आवास निर्माणबारे अश्वासन दिइने गरिएको छ”, उनले भने, “अवास निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरी कार्य अगाडि नबढाइँदा शिविरको झोपडीमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ ।”

“अवास पाइन्छ कि भन्ने आशमा पटकपटक नगरपालिका कार्यालय पुग्न मात्रै रु १२ हजारभन्दा बढी गाडी भाडामै रकम खर्च भइसकेको छ,” उनले भने, “नगरपालिका आउजाउ गर्दा छिमेकीबाट लिएको सापटी रकम तिर्न सकेका छैनौँ, आवास पाइने आशा पनि अब मर्न थाल्यो ।”उनी जस्तै शिविरका कृष्ण लुहार पनि उस्तै दुखेसो छ । लालपुर्जा पाउनकै लागि रु १० हजारभन्दा बढी खर्च भएको उनले सुनाए। “लालपुर्जा पाए पनि आवास निर्माणका लागि १०÷१५ पटक नगरपालिका कार्यालय पुगेको छु”, उनले भने, “एक पटक आउजाउ गर्दा रु तीन सय जति खर्च हुन्छ, मजदुरी गरेर जीविका चलाउने भएकाले सधैँ नगरपालिका कार्यालय पुग्न सक्दैनौँ, गाडी भाडा तिरेर पुग्न सकिँदैन ।”

मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएको उनले बताए । शिविरमा बनाइएको झोपडी वर्षातमा चुहिँदा अनिदोमै रात काट्नु पर्ने अवस्था छभने हिउँदका बेला पर्याप्त ओढ्ने बिछ्याउने कपडा नहुँदा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा रात काट्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

आवास पाइए सुरक्षित तरिकाले बस्न पाइने आशाामा बसेको शिवु ओखेडाले बताए । “श्रीमान भारतमा रोजगारी गर्न गएकाले बालबच्चासहित असुरक्षित तरकाले झोपडीमा बस्दा सर्प, बिच्छीलगायत विषालु किरासँगै हिंस्रक जनावरको पनि उत्तिकै डर छ,” परेवा लुहारले भने, “आवास पाइए सुरक्षित हुन्थ्यौँ भन्ने हो, पाइएको छैन ।” संविधानमै दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटकका लागि घरबासका लागि जग्गा र आवास दिने कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म संविधानप्रदत्त अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको धनी लुहारले बताए ।