मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले मुख्य अभियुक्त ठहर्‍याएका र हामीले पनि चिन्दै आएका तीन मुख्य पात्र यीनै हुन् । अहिलेसम्म ललिता निवास खाएर मोटाउने सूचीको अग्रभागमा यीनै तीन पात्र छन् । तर सीआईबीले सबलाई चक्मा दिने गरि थप आधा दर्जन व्यापारीलाई पनि मुख्य योजनाकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । बालुवाटार बेचेर ब्रम्हलुट मच्चाउने सूचीमा व्यापारी कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा र श्रवणकुमार गोयल जस्ता मारवाडीको मुख्य भूमिका देखिएको छ । जसलाई मुख्य योजनाकारकै रुपमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालिन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले सघाएको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको छ । यी ८ जनाकै षड्यन्त्रमा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धान प्रतिवदेन बुझाएको सीआईबीले उनीहरुकै योजनामा ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा ७७१ पृष्ठको ढड्डा बुझाएको छ । यीनीहरुकै योजना मुताबिक १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सीआईबीको प्रतिवदेनमा छ ।

सीआईबीले बुझाएको प्रतिवदेनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि यी आठ जना पात्र नै ललिता निवास हिनामिनाका नाइके रहेको निष्कर्ष निकाल्ने संकेत गरेको छ । सरकारका नाममा रहेको जग्गामा उनीहरुको गिद्धेनजर परेपछि सरकारी संयन्त्रलाई प्रलोभनमा पार्ने काम यीनीहरुबाटै भएको थियो । यीनीहरुकै योजना अनुसार तत्कालिन मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मले सही धस्काएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसर्थ सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार यीनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचल्ने वा धरौटीमा छोड्ने अथवा कुनैपनि बहानामा छुट पाउने सम्भावना छँदै छैन । यीनीहरुलाई कानुनले दिएको सबैभन्दा कडा सजायसहितको अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी सरकारी वकिलको छ । त्यसमध्ये मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई उन्मुक्ति दिनै नहुने सूचीमा राखिएको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका विरुद्ध प्रतिवदेनमा यथेष्ठ प्रमाण पेश भएको छैन । उनीहरुको भूमिका पनि प्रतिवेदनले ठूलो देखिएको छैन । किनकी सीआईबीले यीनीहरुको बयान नभई ठाडो कागजमात्रै बनाएको थियो । अर्थात यीनीहरु अभियुक्त नभई सरकारी साक्षीमात्रै बनेका छन् । जबकि निर्णयाधिकारी यीनीहरु नै हुन् । ‘अबको दुईतीन दिन हामीलाई फाइल अध्ययन गर्न लाग्नेछ ।’, सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले भने, ‘त्यसपछिमात्रै कसलाई कुन अभियोजन लगाउने निर्णय हुनेछ । मुद्दा थपघट हुने सम्भावना छ ।’

जबकि मीनबहादुर गुरुङसहितका मुख्य योजनाकारको षड्यन्त्रमा सरकारी कलमको मसी चोप्ने काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई गरेका थिए । तर सीआईबीले उनीलाई ठाडो कागजमात्रै गरेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनीहरु प्रतिवादी नभएर साक्षी मात्रै बनाइएपछि सीआईबी आलोचित बनेको छ । जसले उनीहरुमाथि मुद्दा चल्ने छैन । माधव–बाबुरामले रातो मसी चोप्दा मीनबहादुर जस्ताको पोल्टामा गएको ललित निवासमा यीनीहरुकै नाममा सीआईबीले कालो मसी चोप्न मानेको छैन । जसले पनि ललिता निवास प्रकरण ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’ मात्रै बनेको छ ।

सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ ?

यो प्रकरणमा सीआईबीले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा चार पूर्वमन्त्री छन् । विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जयकुमार साहलाई सीआईबीले मुख्य योजनाकार पछिका मतियार बनाएको छ ।

२८६ मा प्रतिवादी कर्मचारीको संख्या मात्रै १०८ छ ।जसमा पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पू्र्वसहसचिवसहितकोकर्मचारी संयन्त्रलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन वडा अध्यक्ष १, नक्कली मोही ५२, जग्गा हिनामिनाका साक्षी ६३ जना, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका नातिद्वय हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणालाई पनि सजाय मागदाबी लिन राय दिइएको छ ।

प्रतिवादीमध्येबाट १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय सीआईबीले प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये २१ जनाको त मृत्यु नै भइसकेको छ । जसबाट पनि बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यसबाहेकका ४८ जनालाईजग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुले जग्ग फिर्ता गरे लगत्तै उन्मुक्ति पाउनेछन् ।

अब प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ठिक लागेमा सोही अनुसार र ठिक नलागेमा केही थपघट गरेर मुद्दा दर्ता हुनेछ । सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार मुद्दा थपघट हुने सम्भावना छ । कसुरको मात्रा घटाउने वा बढाउने विषयमा पनि अध्ययनपछि निक्र्यौल गरिने सरकारी वकिलको मत छ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्णय भएपछि मात्रै अभियोगपत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनेछ । जुन शुक्रबार सम्म बुझाउने तयारी गरिएको छ ।

समग्रमा मीनबहादुर सहितका मुख्य योजनाकारले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही हुनेछैन । किनकि उनीहरुविरुद्ध भरपर्दौ प्रमाण पेश नभएको सरकारी वकिलको भनाइ छ । र कसैमाथि पनि संगठित अपराधको मुद्दा लाग्ने संकेत देखिएको छैन । संगठित किर्तेको मात्रै मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने तयारी सरकारी वकिलको छ । गठबन्धन भत्किने भयमा रहेको प्रचण्ड सरकारको चेपुवामा पारेपछि सीआईबीले माथिसम्मै अनुसन्धान नपु¥याई मीनबहादुरहरुमै टुंग्याएको देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : १४:०० बजे