गृहपृष्ठ निजी शिक्षकलाई सरकारी सरह तलब दिने विषयमा महानगर नै अन्योलमा
निजी शिक्षकलाई सरकारी सरह तलब दिने विषयमा महानगर नै अन्योलमा
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले असार १४ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिन्छ।’ बालेनले निर्देशनसँगै प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको तलब सूचीसमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारले तोकेको न्युनतम तलब सुविधा नपाएको गुनासो आएको भन्दै बालेनले यो निर्णय लिएको समेत सार्वजनिक गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको छ। तर ‘शिक्षा ऐन–२०२८’ को दफा १२(७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।’
‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भनेका छन् । नियमअुनसार तलब सुविधा नदिएमा काठमाडौं महानगरको शिक्षा शाखामा सम्पर्क गर्नसमेत बालेन आग्रह गरेका थिए ।
बालेनले सार्वजनिक गरेको तलब सूचीमा माध्यमिक तहका शिक्षकले न्युनतम ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निम्न माध्यमिक तहको न्युनतम ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र प्राथमिक तहका शिक्षकले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
महानगरभित्र ५०४ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । निजी विद्यालयमा करिब १५ हजार शिक्षकहरू कार्यरत छन् । त्यसमध्ये अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले मेयर बालेनले भनेको तलब सुविधा पाएका छैनन् । यसैकारण बालेनले नियमअनुसारको तलब नपाए महानगरमा उजुरी गर्न आग्रह गरेका हुन् । तर अहिलेसम्म एउटै शिक्षकले उजुरी दिएका छैनन् ।
किन परेन उजुरी ?
अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी नआएको महानगरका शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनाल बताउँछन् । न्युजकारोबारले गरेको प्रश्नमा खनालले भने, ‘हामी अहिले ११ कक्षाको छात्रवृतिको विषयमा लगेका छौं । त्यही कुरा लेख्नुस् ।’ उनले एउटै शिक्षकको उजुरी किन परेन ? भन्ने विषयमा बोल्न चाहेनन् । हामीले फेरि खनाललाई यस विषयमा केही अनुसन्धान भएको छ ? भन्ने जिज्ञासा राखियौं । तर खनालले जवाफ दिनुको साटो उल्टै ‘पत्रकारिताको सिक्नुस्’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिए ।
उजुरी गर्न महानगरनै जानुपर्ने
शिक्षकले तलब नपाएको उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकामै गएर गर्नुपर्छ । उजुरी मौखिक र लिखित दुबै तरिकाले गर्न दिन सकिन्छ । महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार कमलादीमा महानगरको शिक्षा शाखा छ । त्यही गएर निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो गर्नसक्छन् ।
‘अनिवार्य रुपमा शिक्षा शाखामा भने आउनु पर्ने हुन्छ’, आचार्यले भने, ‘त्यहाँ आएर मौखिक र लिखित दुवै तरिकाले उजुरी दिन सकिन्छ ।’
उजुरी गोप्य राख्ने–नराख्नेमा दुईथरी कुरा
महानगरका अनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकले दिएको उजुरी गोप्य वा सार्वजनिक गर्ने विषयमा महानगर आफै अन्योलमा छ । सूचना अधिकारी र शिक्षा शाखाबीचको कुरा नै बाझिएको छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार उजुरी गोप्य राख्ने वा सार्वजनिक गर्ने त्यो शिक्षककै हातमा हुनेछ । लिखित रुपमै उजुरी गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्छु भन्दा पनि पाउने आचार्यको भनाइ छ । तर शिक्षा विभागका अधिकृत मोतिराज खनालका अनुसार शिक्षकले गरेको उजुरी गोप्य हुने छैन । व्यक्तिले न्याय पाउने कुरा भएकाले त्यो गोप्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षकले तलब पाउने विषय व्यक्तिगत हो । यस्ता विषयमा कुनै पनि कुरा गोप्य राख्न मिल्दैन,’ खनालले भने, ‘हामीले व्यक्ति तोकेर किन सुविधा नदिएको भनेर निजी विद्यालयलाई सोध्नु पर्ने भएकाले गोप्य हुँदैन ।’
लाइसेन्स अनिवार्य
महानगरले शिक्षकलाई दिने भनेको तलब सुविधा कुनै शिक्षकले लिन चाहेमा नेपाल सरकारले दिने अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्नेछ । खनालले भने, ‘त्यस्तो सुविधा लिनको लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स चाहिन्छ ।’
प्रकाशित समय : ११:२० बजे





















