भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले निर्माण अनुमति पाएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले थप गरेको म्यादलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले वैधता दिएको छ ।

कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि तीन पटक म्याद थप भएको थियो । पछिल्लोपटक म्याद थप गरेको विषयबारे रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ कात्तिक १८ गते म्याथ थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।

निवेदक भण्डारीले पेस गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७९ असार ३१ गते माथिल्लो कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद २ वर्ष थप गरेको थियो । उक्त म्याद थप विरुद्ध रतन भण्डारीले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय, जीएमआर आइटीडी कन्सोर्टिएम विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की , न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै म्याद थपलाई वैधानिकता दिएको हो । साथै सर्वोच्चले यसअघि परेका सबै रिट समेत खारेज गरेको छ ।

प्रकाशित समय : ०६:४३ बजे