राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्योपचारको खर्चबापतको ५५ लाख रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्ने भएको छ । उक्त रकम भुक्तानी गरिदिने परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सोमबार परराष्ट्रले अर्थलाई पत्र पठाएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्योपचार खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको भन्दै उनको स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । तर‚ राष्ट्रपतिको तर्फबाट उपचार खर्च तिर्ने पहल भने आजसम्म भएको थिएन । मंगलबार राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने गरि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थमा पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, दफा ३० मा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।

यसरी, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जनासम्मको मनासिब खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिइएको थिएन ।

पेट तथा छातीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपतिले पौडेलले नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मा उपचार गराएर फर्किएका थिए ।

प्रकाशित समय : ०७:१५ बजे