अनुचित लेदनदेनविरुद्ध परेका उजुरीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले छलफल सुरु गरेको छ । गत जेठ १४ गतेसम्म परेका उजुरीमाथि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल सुरु गरिएको कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यालयमा ९२ जनाले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् । दर्ता भएका उजुरीलाई अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा पठाइएको थियो । आयोगले उजुरीमाथि छलफल चलाउन निर्देशन दिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई राखी छलफल सुरु गरेको हो ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म २३ वटा उजुरीमाथि छलफल भएकोमा दुईवटाको मिलापत्र भइसकेको र अन्य उजुरीको छलफलका क्रममा छन् । कार्यालयमा पीडितले ६० वटा र पीडकले ३२ वटा उजुरी दर्ता गराएका छन् । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ ले गत जेठ १४ गतेसम्म उजुरी दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले २०७९ साल साउन २८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म मिटरब्याज पीडितविरुद्ध उजुरी दिन भनेको थियो । तत्कालीन समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएकोमा एउटा उजुरीको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ वटा अवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाइएको थियो ।

प्रकाशित समय : १५:४२ बजे