नेपाल पर्यटन क्षेत्रको धनी राष्ट्रभित्र पर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन् । नेपालको आर्थिक स्रोतको मुख्य आयाम पर्यटन क्षेत्र बनाउन सकिने उनको दाबी छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न खोजेपनि परिमाणमुखी सफलता लिन नसकेको मन्त्री किराँती बताउँछन् । अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्र बिना योजना नै चलिरहेको छ र आगामी दिनमा पर्यटनलाई देशको आर्यस्रोतको माध्यम बनाउन नयाँ योजना ल्याएर काम गर्नेपर्ने उनको बुझाइ छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या ठुला–साना भन्ने होइन । यो क्षेत्रका चुनौतीलाई निजी, पर्यटनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसस्था र राज्य मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ । नेपाल त १२ महिना पर्यटन घुम्ने प्रकृति भएको देश हो । हाम्रो प्रकृति बनावटी होइन, यो प्रकतिले सजिएको भएकाले अहिलेसम्म पर्यटक लोभिएको मन्त्री किराँतीले धारणा राखे ।

पर्यटन मन्त्री किराँतीसँग न्युजकारोबारले पर्यटन क्षेत्रका समसामायिक विषयमा गरेको कुराकानी :

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था कस्तो, यसको सम्भावनालाई कसरी नियाल्दैँ हुनुहुन्छ ?

पर्यटन उद्योग आर्थिक विकासको प्रमुख पक्षको रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभाव यही क्षेत्रमा भयो । पछिल्लो समय पर्यटन उद्योग बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । यो नेपालका लागि राम्रो पक्ष हो ।

एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, नयाँ गन्तव्यस्थलको खोजि गर्ने, लगानी बढाउने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामिण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अहिलको अवस्थामा पहिलो काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आवागमनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्राप्त लाभको समन्यायीकरण वितरण र गरिबी निवारण यहीँ क्षेत्रले गर्न सहयोग गर्दै छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम सुध्रिन थालेको हो ? नयाँ जहाज कहिलेसम्म किन्ने हो ?

निगमले विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सुविधाबाट मात्रै वार्षिक ८ अर्ब हाराहारीमा आम्दानी गर्दै आएको छ । निगमले उक्त रकमको १५ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । यो रोयल्टी उसले सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिए वापत उठाएको हो ।

एयरपोर्टले वर्षमा १ खर्ब आम्दानी गर्छ, ग्लोबल टेन्डर गरेर २ खर्ब आम्दानी गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दियौँ न, एक खर्ब त नाफा राज्यलाई हुन्छ । घाटा खाएर आफै चलाउनुपर्ने हाम्रो खिन्नलाग्दो राष्ट्रवादले हामीलाई सकिसक्यो ।

सरकारले आफ्ना आधा दर्जन उच्चस्तरीय समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर राखेको छ । ती प्रतिवेदनहरूले निगमलाई कसरी सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर सुझाव लिने काम भइरहेको छ ।
निजी कम्पनीको भाडादर ज्यादै महँगो भएकाले निगमले जहाज थपेर सस्तो दरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । साना–ठूला गरी कम्तीमा ५० वटा जहाज निगमको हुनुपर्छ । यो अहिलेको योजनाभित्र छ ।
अब नयाँ जहाज किन्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र जहाज निगममा थपिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ जहाज थप्न नदिन षड्यन्त्र भइरहेको छ । तर, निजी विमान कम्पनीको स्वार्थमा निगमलाई नयाँ जहाज थप्न नदिने षड्यन्त्र हो । यो प्रयास उनीहरुको सफल हुँदैन् ।

सरकारले भारतसँग हवाई रुटको अनुमति लिन प्रयास गरिरहेको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्नुपर्छ । यस्तै, अन्य देशसँग पनि यो सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।
नयाँ जहाज किन्ने भनेर मात्र हुँदैन । यसको व्यवस्थापनमा विषेश जोड दिनुपर्छ । नत्र विगतको जस्तो अवस्था आउँछ ।

तपाईको पर्यटक ठुलो संख्यामा भित्र्याउन तपाईको योजना के छ, पर्यटन गन्तव्यको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि सय नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचान गरेको थियो । अहिले यो भन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्र छन् । ती सबैमा कसरी पर्यटकको आकर्षण बढाउने हो भनेर योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।

पर्यटक स्थल धेरै भएकाले त्यस्ता स्थानको खोजी गरी संरक्षण गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । हामीले सातै प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग पर्यटन विकासलाई छलफल गरिरहेको छौंँ ।

सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्यसहित भिजिट नेपाल २०२० मनाउने घोषणा गरेपनि कोरोनाका कारण लक्ष्य पुरा भएन । जसका कारण सन् २०३० सम्ममा सरकारले नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन गरी पर्यटनमा बहुआयामिक विकासको लक्ष्य लिएको छ ।

हामीले २०३० सम्ममा एउटा गतिमा पर्यटन विकास गर्न सक्यौ भने अर्थतन्त्रमा ठुलो सफलता मिल्छ । पर्यटक भित्रिने क्रम बढे नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय समेत सुधार हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक १५ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने मन्त्रालयको अनुमान छ । सोहीअनुसार विकास भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १४ लाख पर्यटक नेपाल घुम्न आउने अवस्था देखियो । यो सकारत्मक संकेत हो ।

तपाईले सम्हालेको मन्त्रालयको मुख्य समस्या के हो । ती समस्या समाधान गर्न कस्तो कदम चाल्नुहुँदै छ ?

पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतिको सम्बोधन गर्न सरकार निजी क्षेत्र तथा गैह्रसरकारी क्षेत्र समेतको संयुक्त लगानी तथा साझेदारी, तत्परता र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता देखियो ।

नेपालको पर्यटकीय तथ्यांक व्यवस्थित गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटनको प्रभाव कति प्रतिशत छ । विदेशी पयर्टकको खर्च लगायतका विषयको यकिन तथ्यांक राखेर नयाँ योजना बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पर्यटक तान्नु ठुलो विषय हो । त्यही भएर सरकारले पर्यटन विकासमा जोड दिइरहेको छ ।

नेपालमा पर्यटन ल्याउनेसँगै होटल, यातायात, हवाई र गन्तव्य विकासमा जोड गर्नुपर्छ । यो अहिले भएको ठुलो चुनौती हो । अहिले पर्यटकले भोगेको मुख्य समस्या हो । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक व्यवस्थापनका लागि विषेश पहल गदै होटलसँग लजलाई पर्यटकमैत्री बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा स्थानिय तहसम्म पर्यटन विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा ठुलो संख्या पर्यटन आउँछन् । नेपालको हिमाल, नदीनाला र प्रकृति मात्र होइन । कृषिमा पनि ठुलो संख्यामा पर्यटन तान्न सकिन्छ । यो विषयमा पनि मन्त्रालय छलफल गर्दैछ ।

नयाँ गन्तव्यस्थलको खोजि गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो काम सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ ।

सरकारले तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा विदेशीलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ ?

सरकारले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनी दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसको फाइदा–वेफाइदा भन्दा पनि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हुने सुविधाका बारेका बुझनु जरुरी छ ।

सुरक्षा राज्यले हेर्नुपर्छ । सुरक्षा उसको हातमा हुँदैन । हामीलाई त सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ रे । कहीँ नभएको नौटङ्की हाम्रै नेपालमा भइरहेको छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा, हाँडीगाउँमा नभएको जात्रा हाम्रो गाउँमा भने जस्तै अहिले भइहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको पुस्तकबाट आफनो प्रदेशको नाम किन हटाउनु भयो ?

प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि धेरै समुदाय छन् । यो विषयमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम नराखिएको हो । यो विवादमा आउन गरेको होइन । यसलाई ठुलो मुद्दा बनाउनुपर्ने विषय होइन ।

प्रकाशित समय : १९:३५ बजे