नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीको सम्झौता भएसँगै अहिले यो विषयले सरोकारवालादेखि आम मानिसमा पनि चासोको विषय बनेको छ ।

दुई देशबीच यसको सम्झौता हुनु अगावै आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनमा भनिएको पहिलो बुँदा र मुख्य सुझाव क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता हुँनुपर्ने काम भएको इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्य बताउछन् ।

‘इमानको ७ सदस्य टोलीले भारतमा गएर ९ दिन अध्ययन गरेको थियो,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘उक्त अध्ययनको मुख्य सुझाव प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कार्यन्यवनमा आयो ।’

इमानले अहिले यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यन्यवनमा ल्याउनलाई पहल गरिरहेको आचार्य बताउछन् । ‘अहिले हामीले क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीलाई कर्यान्यवनमा ल्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यानकर्षगण गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हामीलाई सबैतिरबाट चाडो सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन आएको छ ।’

इमानले आईतवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मालाई समेत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘हामीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघलाई बुझाउन बाँकी थियो । त्यो पनि हामीले बुझाई सक्यौँ ।’ आचार्यले भने । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा १ महिना अगाडि ध्यानाकर्षण गराएर प्रधानमन्त्री कार्यलयकै आग्रहमा अध्ययन गरिएको अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारत रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको लगानी भएको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाबीच क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीको सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागि थिए ।

इमानले गरेको अध्ययनमा के छ ?

इमानको ७ सदस्य टोलीले ७ दिन लगाएर भारतको विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले क्रस बोर्डर डिजिजटल भुक्तानी नहुँदा भारतीयलाई भन्दा पनि नेपालीलाई भुक्तानी गर्न धेरै समस्या भएको अध्यक्ष आचार्य बताँउछन् ।

‘हामीले गरेको अध्ययनमा भारतमा रहेका नेपालीले डिजिटल भुक्तानीको माध्यम नहुँदा धेरै समस्यामा परेको देख्यौ’, आचार्यले न्युज कारोबारसँग भने, ‘भारतमा रहेका नेपालीले सामान्य घर खर्च पठाउन पनि समस्या हुने गरेको छ ।’

क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीको कानुन नहुँदा नगदमा मात्र कारोबार हुने गरेको इमानको अध्ययनले देखाएको छ । रेमिट्यान्सको सहज पहुँच नभएको, सानो देखि ठूलो कारोबारसम्म नगद बोक्नपर्ने बाध्यता रहेको इमानको अध्ययनमा रहेको आचार्यले जानकारी दिएका छन् । सीमामा पनि नगद कारोबार गनुपर्ने बाध्यताले गर्दा ठगी लुटपाट जस्ता क्रियाकलाप बढी मात्रामा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘भारतमा खाता खोल्न आधारकार्ड चाहिन्छ तर, नेपालीसँग आधारकार्ड हुने कुरा भएन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले भारतमा बस्ने नेपनलीहरुलाई केही सामान खरिद गर्नका लागि पनि समस्या भएको अध्ययनमो देखियो ।’

भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नु परेको अध्यक्षको भनाई छ । श्रमिक र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले कारोबार गर्न यस्तो समस्या रहेको अध्ययनमा रहेको छ ।

‘विद्युतीय भुक्तानीको कानुन नहुँदा बैधानीक रुपमा आउने पैसा ठूलो हिस्सा गैर वित्तिय च्यानलबाट आएको अध्ययनको क्रममा पाइयो’ अध्यक्ष आचार्यले न्युुज कारोबारसँग भने ।

प्रकाशित समय : १२:३१ बजे