एकैछिन देशको अवस्थाबारे कुरा गरौं, नक्कली लडाकुलाई वैद्य बनाउने देशमा प्रधानमन्त्री छन् । उपप्रधानमन्त्री भएकाहरु अहिले नक्कली शरणार्थीको मारमा परेका छन् । भ्रष्टाचारको एउटामात्रै फाइल खोल्दा देश नै तरंगित बनेको छ । ओलीको छटपटी सुरु भएको छ, देउवा आफ्ना गृहमन्त्री जोगाउन रातिभरी सुतेका छैनन् । प्रचण्डको इच्छाबिनै नारायणकाजीले फाइल खुलाए । के रवि ल्याएर सत्ता बचाउन संकटमा परेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कुर्सी खोस्ने सुईको पाएपछि नारायणकाजीलाई झोक चलेको हो ? राजनीतिमा बाउको विरासत बोकेर धेरै नेता भए । तर यतिबेला भ्रष्टाचारको विरासत बोक्ने छोराहरुको कमि छैन । देउवाका छोरा, ईश्वर पोखरेलका छोरा, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा र अहिले आएर टोपबहादुरका छोरा । सबैले काममामात्रै होइन, बाउलाई भ्रष्टाचारबाटै देश लुट्न सहयोग गरिरहेको प्रमाणित भयो।

नेता चोर हुन्, देश लुटुवा हुन् । देश यीनकै कारण बर्बाद भयो भनेर व्यापक असन्तुष्टि छ । अहिले देश टाट पल्टिनुमा यीनैहरु नै दोषी छन् भन्ने आम जनमानसको बुझाई सत्य सावित हुँदैछ । राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचारलाई माथिल्लो तहले संरक्षण गरेको नौलो कुरो होइन । त्यसैले निवृत्त भइसकेपछि पूर्वसचिव, पूर्वआइजीपीहरु आगो ओकल्ने गर्छन ।

अहिले नक्कली शरणार्थीको प्रकरण छ, तपाईँ सम्झिनुस् त, लाउडा प्रकरणदेखि वाइडीबडी, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरणजस्ता अनेकौं काण्डका फाइल खोल्ने हो भने अहिले तपाईँ हामीले मानेका आदि नेता जेलमा हुनेछन् । संसद भवन खाली हुन्छ । कैदी राख्ने ठाउँ नभएर करागार थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकि देशको काचुली फेर्छु भन्दै बन्दुक बोक्नेहरुको यो हबिगत छ भने, राजनीतिलाई धन्द नै बनाएकाहरुको के हबिगत होला ?

पञ्चायतमा बरु भ्रष्टाचारीलाई सजाय हुन्थ्यो । निरंकुश नै थियो होला, तर राणाकालमा भ्रष्टाचार गर्न डराउँथे । अहिले यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र त लुट्नकै लागि ल्याएजस्तो भएको छ । लाग्छ भुइँमान्छेलाई होइन, यीनै भ्रष्टाचारीलाई गणतन्त्र आएको हो ।

यहाँ औषधी नक्कली बिक्रि हुन्छ । गृहमन्त्री बनेकाहरुको नागरिकता नै नक्कली हुन्छ । एयरपोर्टमा पक्रिएको सुन चौकी पुग्दासम्म नक्कली भइसक्छ । मालपोतदेखि यातायात कार्यालयसम्म, सिंहदरबारदेखि वडादरबारसम्मै भ्रष्टाचारका नाइकेहरुले सुशासनको नारा दिएर कुशासन मच्चाइरहेका छन् । यहाँ सुशासन चाहियो भन्दै शासन व्यवस्था धेरै फेरियो । तर सुशासन आएन । अहिले एउटा फाइल खोल्दा यतिधेरै झस्किएका छन् । के राज्य र गृहमन्त्रीसँग अरु फाइल खोल्ने आँट छ ? यात ओली–प्रचण्ड भेटिसकेपछि उता पक्रिएका टोपबहादुरलाई प्रहरी सरी भन्दै छोडेको हो ? या पक्राउ पुर्जि बोकेर प्रहरी घर अगाडी बसेको छ ? अथवा कुनै राजनीतिक सौदाबाजीका लागिमात्रै यो फाइल खोलियो ? यहाँ माओवादीलाई तह लगाउनुप¥यो भने क्यान्टोनमेन्टदेखि हेगसम्मका चर्चा हुन्छन् । तर एकाएक सेलाउँछन् । केहीदिन प्रचण्डमाथि मुद्धा लाग्यो । तर अहिले सब चुपचाप छन् । न्याय दिने सर्वाेच्च अदालतको घाँटी निमोठेर बर्षाैदेखि न्यायालय खाली राखेर आफ्नो दबाबमा आफु अनुकुल फैसला गराउन पल्केकाहरुबाट अब पनि न्यायको अपेक्षा बाँकी नै छ ? एउटा फाइल खोलेका नारायणकाजी वाह–वाह हुने कि, फेरि माथिको दबाब भन्दै थप आलोचित हुने ? जनताबाट अनुमोदित नभएका र जनताबाटै आलोचित भएका गृहमन्त्रीले फेरि एकपटक जनताको मन जित्ने मौका पाएका छन् । यो प्रमाणित गर्नुपर्छ । राज्य छ, देशमा कानुन चल्छ भने, यो विषयले किनारा पाउनुपर्छ । होइन भने जनतामा थप निराशामात्रै छाउने छैन कि राज्यविहिनताको महसुस हरेक नागरिकले गर्नेछन् ।

त्यसो भए के नारायणकाजीले प्रकरणमा तानिएका पूर्वगृहमन्त्रीहरु रवि लामिछाने, बालकृष्ण खाँड र रामबहादुर थापा बादलसहित यसैमा मुछिएका गृहसचिवहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् ? यही अवधिमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा कति चोखा छन् ? अनि पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कसरी गायब भए ? लहरो तान्दा पहिरो आउँला कि सत्तापक्ष नै बचाउन लागिपर्ला ?

अब नक्कली शरणार्थीको नालीबेलीतिर लागौं ।

आफ्नै नागरिकलाई अर्काे देशको नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने एउटै प्रकरणको फाइल खोल्दा ‘लहरो तान्दा पहिरो’ झर्दैछ । गिरोहको पर्दाफास हुँदै गएपछि ठूला–ठूला माछा समातिदैछन् । अनुसन्धानले सही बाटो समायो भने अझै को–को तानिन्छन् हेर्न बाँकी छ । तर ठगि गिरोहको भीआईपी जालो उजागर हुँदै गएपछि यता राजनीतिक नेतृत्वको निद्रा हराम हुँदैछ । किनकि यो प्रकरणको उजागर यसरी हुँदैछ । जसमा एकले अर्काविरुद्ध पोल खोल्दैछन् ।

घटनाको सुरुआत भने चैत १२ मा भएको थियो । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल पक्राउ परे । उनी काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा निजी सहायक थिए । त्यसपछि ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर थुलुङ राई पनि समातिए । विस्तारै निरज राई र सन्देश शर्मा पनि पक्राउ परे । उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई गर्‍यो । लगत्तै प्रहरीले बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा गृहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ ग¥यो । उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव हुन् । प्रकरणको भीआइपी जालो त त्यतिबेला उजागर भयो, जतिबेला उनले बयानमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा शक्तिशाली पार्टीका सचिवको नाम लिए । त्यो पनि शंकाका आधारमा होइन, प्रमाणसहित ।

उनकै बयानका आधारमा पूर्वउर्जामन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप पनि यस प्रकरणमा तानिए । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बुधबार बेलुका नै टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप बुटवलबाट पक्राउ परेका छन् । तर टोपबहादुर थप रहस्यमय बन्दैछन् । काठमाडौंमा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै गर्दा टोपबहादुर गृहजिल्ला अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए । त्यहाँ उनले भनेका थिए, ‘म प्रहरीलाई सहयोग गर्छु । काठमाडौं जान्छु ।’ उनले प्रहरीका आईजीपीलाई फोन गरेर समन्वय गर्ने वचनसमेत दिए । तर काठमाडौंका लागि हिडेका उनी बुधबार बेलुकादेखि नै सम्पर्कविहिन भए ।

बिहिबार बिहान करिब १० बजेको समयमा उनी भैरहवामा पक्राउ परेको विषय प्रहरीको उच्च स्रोतले केही माध्यमहरुबाट पुष्टिसमेत गरेको थियो । प्रहरीबाटै सार्वजनिक रुपमा दुई खाले सूचना सार्वजनिक भए । एकथरीबाट उनी पक्राउ परेको सूचना आयो, अर्काेथरीले सम्पर्कमा नभएको सूचना जारी ग¥यो । प्रहरीलाई सहयोग गर्छु भनेका व्यक्ति एकाएक गायब भएपछि अनेक शंकाहरु सार्वजनिक भएका छन् । यही बीचमा उनको पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटन् सिंहदरबारमै पुगेपछि घटना थप रहस्यमय बन्दै गएको छ । पक्राउ परेको भनिएका व्यक्ति सम्पर्कविहिन हुनु र यहीबीचमा पार्टी अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुनु पनि शंकाकै विषय हो।

त्यसमा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको चेतावनीको विषय पनि चानचुने छैन । उनले निर्दाेषलाई फसाउन खोजियो भने हामी सहन्नौ भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष धम्कीकै भाषा बोलेका छन् । जसले एमाले अध्यक्ष ओली टोपबहादुर रायमाझीसहितका व्यक्तिहरुलाई बचाउन लागिपरेका त होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । किनकि ओलीले उल्टै उपप्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसदलाई प्रहरीले बाटोबाटै समातेर हत्कडी लगाउन खोजेको भन्दै घटना रहस्यमय भएको आरोप लगाएका छन्।

ओलीको भनाइ बहालवाला सांसद भोगेर कही जाँदैनन् भन्ने हो । तर उनकै पार्टीका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आफुमाथि हत्या अभियोग लागेपछि प्रहरीबाट पक्राउ गर्ने डरकै कारण बेपत्ता छन् । तैपनि सांसद थप खोस्ने वा निलम्बन गर्नेसम्मको हिम्मत ओलीमा देखिएन । यद्यपी संसदमा सवाल जवाफ चलेर पार्टीकै बेइज्जत हुने अवस्था बनेपछि अहिले उनी निलम्बन गर्न बाध्य बनेका छन् । रास्वपाले आफ्ना सांसदमाथि आरोप लागेपछि ७२ घण्टाभित्रै पद खोसिदियो । एमालेमा ७२ करोडका आरोपित पनि संरक्षित छन् ।

फलतः नेतृत्वको शैलीमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ । अहिले टिप्पणी हुन थालेको छ, एमाले अध्यक्ष ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा किन यति धेरै रुची राख्छन् ? कि सत्तापक्षले एमालेमाथि प्रतिशोध साँधेको छ ? यो कोणबाट पनि हेर्न सकिएला ।

तर पक्राउ पुर्जि जारी भएपछि कानुनी दायरामा आउनु वा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रतिप्रश्न गुर्न पनि अपराध हो । किनकि विषय सामान्य र सहज छैन । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालामा यी सब घटनाहरु भएका छन् । एमालेकै नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेलामा यो सबै सेटिङ भएको छ । उनकै सल्लाहकार र छोरा मुछिएका छन् । त्यसले तत्कालिन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको यसमा भूमिका थिएन त ? भन्ने शंका गर्ने ठाँउ दिएको छ ।

खासगरि नक्कली शरणार्थीको फाइल खुल्दा त्यसको इपीसेन्टर एमाले नै बनेको छ । आफुसमेत तानिने खतरा बढेपछि ओली सिहंदरबार हानिएको चर्चा छ । किनकि टोपबहादुर रायमाझी उनका छोरा र रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक शंकाकै भरमा मात्रै नभएर प्रमाणका आधारमा प्रक्राउ पर्ने सूचीमा परेका हुन् । पक्राउ परेका इन्द्रजित राईले पटकपटक गरि ५ करोड ५० लाख लिएका छन् । उनीबाहेक अरुले बादलकी श्रीमती नैनकलाको नाम पनि लिएका छन् । उनी एमालेको समानुपातिक सांसद हुन् । पक्राउ परेकाहरुले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको नाम पनि लिएका छन् । उनी पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृहसचिव थिए ।

कसरी जोडियो गृह प्रशासन ?

तत्कालिन समयमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए । २०७६ जेठ ३० मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्णयअनुसार पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको गठन र त्यसको प्रतिवेदन नै ठगीको प्रमुख आधार बनेको अनुसन्धानमा आवद्ध प्रहरी अधिकारीहरु दाबी गरिरहेका छन् । यसबारेमा त्यतिबेलै आफूलाई थाहा भएको अभिव्यक्ति ओलीले बिहिबार मात्रै दिएका छन । तर त्यतिबेलै किन छानबिन गरेनन् भन्ने प्रश्न छ ।

त्यही प्रतिवेदनमा पैसा बुझाउनेहरुको नाम थप्दै ठगि गरिएको थियो । जसमा गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित रार्ईको विशेष भूमिका थियो । ठगिको योजनामा सुरुदेखि नै उनको संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ  भने सरकारी कागजातमा पहुँच बनाउने तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सिंगो गृह मन्त्रालयले सघाएको देखिएको छ । जसले अब यसको लहरो छोराहरुमात्रै नभई बादल र नैतिक जिम्मेवारीका रुपमा ओलीसम्मै पुग्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल पनि यो प्रकरणमा राजनीतिक रंग आउनसक्ने आशंका गर्छन । विगतमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व जोडिन थालेपछि मुद्धा कमजोर बनाईएको उदाहरण दिँदै मल्ल यसमा ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, अख्तियारीको दूरुपयोग तथा यसरी प्राप्त रकम कालोधनकै रुपमा छ कि कता गयो भन्ने विषयमा शंका गर्छन । जसले अझै अरु हाई प्रोफाइलसमेत तानिने सम्भावना बढी छ भने त्यतिबेला सरकारमा एमाले भएकाले एमालेको झस्काईसँग मुद्धाको बाँकी कारबाहीको भविष्य जोडिने प्रष्ट छ ।

यो मुद्धामा प्रचण्ड र ओलीको भेट हुनु र ओलीको थ्रेडमा प्रचण्डले कतै खोलिएको फाइल पनि नेतृत्वकै स्वार्थमा बन्द गर्ने त होइनन् ? भन्ने आशंका समेत जोडिएको छ । किनकि प्रचण्डमाथि पनि क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारसम्बन्धि आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । उनकै पूर्वमाओवादी सहयात्रीहरुले सोध्ने गरेका छन्, क्यान्टोन्मेन्टको १९ अर्ब कहाँ गयो ? जसको हिसाबकिताब अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । प्रचण्डकै सहयात्री बाबुराम भट्टराईले केहीबर्षअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्ब खाएको आरोप लगाएका थिए । यस्ता अनेकौं भ्रष्टाचारका आरोप उनीमाथि छन् । अहिले अयोग्य लडाकुलाई झण्डै एक अर्ब बाडेर योग्य बनाउने विषयमा समेत प्रचण्ड आलोचित छन् । फलतः यो प्रकरणमा पनि सरकारले प्रतिपक्षीलाई तह लगाउनेभन्दा बचाउनेतर्फ शंका सोझिएको छ ।

आखिर गृहमन्त्रीका सल्लाहकार र छोरा, पूर्वमन्त्री आफै र उनका छोरा यसमा मुछिनुको कारण के हुनसक्छ ? कारण हो, छोटो समयमै धेरै कमाउने रहर । सरकार कतिसम्म चल्छ, मन्त्री पद कतिसम्म रहन्छ भन्ने त, यो अस्थिरतामा भर नै हुँदैन । फलतः नीजि जीवनको सुरक्षा गर्न सत्ता र शक्तिमा भएकाहरु नै ठूला–ठूला काण्ड र भ्रष्टाचार मच्चाएर अकुत कमाउने तर्फ ध्यान दिन्छन् । यो घटना यसकै रुप हो ।

तर यो विषयमा रवि लामिछाने पनि जोडिएका छन् । उनी गृहमन्त्री हुँदा पनि शरणार्थी सम्बन्धिको विषय चर्चामा आएको थियो । यो विषयमा छानबिन गर्न केही व्यक्तिले प्रस्तावसमेत बुझाएका थिए । तर उनले कुनै पहलकदमी उठाएनन् कि चाहँदैचाहँदै पद गएपछि असफल भए भन्ने अर्थमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ । यद्यपी अहिले पहिरो नै गएपछि भने उनी बोल्नुपर्ने हो । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बुँदा हटाएकै कारण सरकारबाट समर्थन झिक्ने तयारीमा रहेका उनी चुप बस्नुलाई उनको ब्यस्ततासँग मात्रै जोड्न मिल्दैन । नारायणकाजीबाट खोसेर प्रचण्डले गृहमन्त्री दिन्छु भनेपछि रवि लफडामा नपरौं भन्ने मनसायमा हुन कि भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । उस्तै भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो भन्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि चुप छन् । त्यसैले यो विषयले कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमै अलमलको अवस्था बनेको छ ।

के हो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ? नेपालमा कसरी आयो ?

सन् १९९० मा भुटानबाट लखेटिएर आएका व्यक्तिहरु भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरि झापा र मोरङमा बसेका थिए । सरकारी तथ्यांक अनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यसरी आउनेको संख्या करिब १ लाख २० हजार थियो । तीमध्ये सन २०१८ सम्ममा १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुक पुनस्थार्पना भइसकेका छन् । तीबाहेक भुटानी शरणार्थीका रुपमा दर्ता भएका ६ हजार ५७७ जना अझै नेपालको शिविरमा छन ।

शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको दमकस्थित कार्यालय पनि सन २०२० बाट बन्द भएको छ । तर, त्यहीबीचमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार २९ मा शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरुबारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृहमन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर हालसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

कार्यदल गठन भएबाटै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा गिरोह सक्रिय भएर भुटानी शरणार्थी नाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गर्न थालेको हो । जहाँ अनुसूची फारममा नाम थपेर नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने भन्दै १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असूली गरेको पाइएको छ । ति मध्ये २० जनाले किटानी जाहेरी दिएका छन् । १४५ जनाले प्रहरीसम्म पुगेका छन् । यसले विगतमा पनि यही गिरोहले कतिलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठायो एकीन छैन । साच्चिकै अनुसन्धान भए उनीहरु कानुनी दायरामा आउँछन् कि नाई ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

तर, आज यस्तै कारणले नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रस्थानमा छ । फाष्ट ट्रयाकमा सेनामाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएकै कारण प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेर न्यायालय नेतृत्व विहिन बनेको विषय अर्काेतर्फ छ । अब पनि भ्रष्टाचारीलाई बचाउन राजनीतिक नेतृत्व ढालै बनेर अगाडी उभियो भने देश टाट पल्टिनेमा कुनै शंका छैन । यसले अर्काे विद्रोह निम्त्यायो भने २४० बर्षसम्म अड्डा जमाएर बसेको राजसंस्थाकै हालत यो व्यवस्थाको नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित समय : १३:५२ बजे