राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नगरी संघीय संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी संसद्मा लगेको आरोप लगाएको हो ।

सरकारले फागुन २५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो ।

आयोगले त्यसरी विधेयक दर्ता गराएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । आयोगले यसअघि साउनमा संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयकबारे १२ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । जसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य अदालतको क्षेत्राधिकार लगायत विषय थिए ।

आयोगले अहिले दर्ता भएको विधेयकबारे भनेको छ, ‘विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने, कानून निर्माण हुने कुरामासमेत आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारले विधेयक संसद्मा लैजाने क्रममा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरेको आयोगको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : ०७:०३ बजे