नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसँग वर्तमान समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरेको छ ।

भदौ १ गते संघले नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो कुराको माग गरेको हो । कार्यक्रममा संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बौद्धिक सम्पत्तिको अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषय रहेको र यससम्बन्धी हाम्रो कानूनमा पनि समयसापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताए । उक्त विषयमा प्रभावकारी कानुनको अभावमा नेपालमा विदेशी लगानीको आगमनलाई सुनिश्चित गर्न चुकेको बताए ।

यसैको अभावमा नेपालमा सञ्चालित स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा यस बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिरहेको पनि बताए । उनले सोसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउन माग गरे । ‘बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनकै कमजोरीको कारण नेपालमा सञ्चालित बिदेशी कम्पनीहरु मात्र नभई स्वयं हाम्रै कतिपय नेपाली कम्पनीहरुलाई समेत हामीले प्रबद्धृन र प्रोत्साहन र्गन सकिरहेका छैनौं त्यसकारण पनि यो बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको तड्कारो आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

बौद्धिक सम्पत्तिभन्दा यसभित्र ट्रेडमार्क, कपिराइट, पेटेन्ट डिजाइन लगायतका बिषयहरु समेत समेटिएर आउने तथा यो एक बृहत बिषय भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि योसम्बन्धी कानुन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन तथा अन्य संस्थाहरुले तय गरेका मापडण्डअनुरुप गर्न आवश्यक रहेको समेत जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदा-हुँदै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानुनको अभाव रहेको बताए । यसकै कारणले लगानी भित्रिन नसकेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय तयार भएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘यसमा जनचेतनामा पनि कमी रहेको हुनाले प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।’

उपाध्यक्ष ढकालले मस्यौदा लगानीमैत्री र लगानी भित्र्याउन सहज हुने किसिमको हुनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र समन्वयमा कानुनहरु ल्याउँदा त्यस्ता कानुनहरु तथा नियमहरु प्रभावकारी हुनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने सबैलाई लाभदायी हुने विचार व्यक्त गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सरका तथा निजी क्षेत्रका समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकाले सरकारले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने भन्दै बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसको अभावमा नेपालमा उत्पादित बस्तुको ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्न कठिन भएको र यसका लागि कानुन आवश्यक भएको उनले बताए ।

छलफलमा लामो समयदेखि वौैद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी पैरवी गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले नेपालमा ५७ वर्ष पुरानो कानुनको अभ्यास भइरहेकोले गर्दा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरुको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताए । विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको बिकासमा तीव्रता आएसँगै बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बढेर गएको भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानुनको निर्माणमा सरोकारवाला निकायले गम्भिर नभएको कारण पुरानै कानुन कार्यान्वयनमा रहेको बताए ।

नेपालमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रबिकुमार रायभरमले आफ्नो प्रस्तुनि दिँदै विश्वमा कुल अर्थतन्त्रको एकतिहाई भाग बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा यो क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए । उनले नेपालमा फितलो कानुन र समयसापेक्ष कान्न हुन नसक्दा विश्वमा ख्याति कमाएका ब्राण्डको नाम राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको बताए । ‘यसले गर्दा नेपालमा भित्रिने लगानी तथा उद्योगहरु प्रभाबित भएका छन् भने लगानी आउनमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताउँदै पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनले उद्योगीका समस्या समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसमा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।