के नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ ? राजनीतिज्ञहरु यो प्रश्न गर्नेलाई राष्ट्रघातीको बिल्ला भिराउन पनि पछि पदैनन् । अनि वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्- नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था फरक हो, तुलना गर्न मिल्दैन ।

आर्थिक दूरावस्थाकाे हिसाबले नेपाल ठ्याक्कै श्रीलंकाजस्तै त नबन्ला तर हामी बिस्तारै आर्थिक संकटतर्फ भने उन्मुख भइरहेका छाैं । यसकारण आर्थिक र राजनीतिक मामिलाकाे विषयमा दुवै देशलाई तुलना गर्न मिल्छ । दुवै देशका राजनीतिज्ञको प्रवृत्ति एउटै छ अनि खराब राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाइसकेको छ । एक सीमित वर्गले राज्यको स्रोतमा लुट मच्चाइरहेको छ ।

नेपालकाे सरकारी खातामा डलरको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । पहिला ९ महिनाको आयात धान्नको लागि पुग्ने डलरको सञ्चिति अहिले ६ महिना पुग्न पनि कठिन हुँदै गएको छ । सरकारले आयात रोक्नका लागि लिएका नीतिहरु निष्प्रभावी बनिरहेका छन् । आयात घट्ने होइन, बढिरहेको छ ।

अहिलेसम्म रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानी सन्तोषजनक नै रहेको छ । अनि पर्यटन व्यवसायले पनि बिस्तारै गति लिइरहेको छ । तर, पुन: कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय धरासयी हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । किनकि दक्षिण एसियाली सबै मुलुकमा कोरोना संक्रमण पुन: वृद्धि भइरहेको पछिल्लाे तथ्यांकले देखाएकाे छ ।

संकट टार्ने एउटै विकल्प भनेको आयातलाई कम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो । तर दुवैमा प्रगति भएको छैन । नेपालमा सहजै र केही महिनामा उत्पादन हुने सामग्रीहरुको समेत आयात बढ्दै गएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटमा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने र त्यसले तत्कालै कुनै योगदान गर्ने सम्भावना छैन । अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा विभिन्न विषय छन् । ती विषयभन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको बेपर्वाहीपनको बारेमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

यो अन्योलको वातावरणले पनि नेपालकाे अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर गर्ने पक्कापक्की छ । यति मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, आयल निगम र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहकार्य र समन्वयबाट काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । कुनै निकायले कुनै प्रस्ताव ल्याउँछ तर अर्काेले त्यसलाई स्वीकार गदैन।

पहिलो, यतिबेला संकटलाई समाधान गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हो । कम्तीमा पनि यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर समस्यालाई हल गर्नेतर्फ सामूहिक प्रयासकाे सन्देश दिनुपर्ने हो । यदि सरकार र विपक्षी दलले संयुक्त रुपमा प्रशासनिक तहलाई निर्देशन दिने हो भने त्यसले एउटा गतिलो सन्देश जान्छ । तर दिनहुँ विभिन्न भागवन्डाको बैठक गरिरहने दलहरुसँग आसन्न आर्थिक संकटका बारेमा छलफल गर्ने समयसमेत छैन । अचम्म, आजसम्म आर्थिक संकटको बारेमा सर्वदलीय बैठक भएको छैन ।

दोस्रो, यतिबेला राज्यका सबै निकायले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने समय हो । तर, गोप्य रुपमा तयार पार्नुपर्ने बजेटमा नै अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप लागेको छ । यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा मात्र दिएनन्, उनीमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति बनेको छ । संकटको यो समयमा अर्थ मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले राखेका छन् । उमेर र अन्य कामको बोझका कारणले देउवा अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले संकटको समयमा अर्थ मन्त्रालय नै ‘वेवारिस’ छ ।

तेस्रो, आर्थिक संकटको समयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हो । तर, यतिबेला अर्थमन्त्री र गभर्नरको बिचमा बोलचालको अवस्थासमेत रहेन । अर्थमन्त्रीले केही समयका लागि राजीनामा दिएका कारण अर्थसचिव र गभर्नरको बिचमा केही सहकार्य भइरहेकाे अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, अबको अर्थमन्त्री को हुन्छन्, पुरानै आउँछन् कि नयाँ भन्ने यकिन छैन । त्यसैले यो अन्योलको वातावरणले पनि नेपालकाे अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर गर्ने पक्कापक्की छ । यति मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, आयल निगम र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहकार्य र समन्वयबाट काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । कुनै निकायले कुनै प्रस्ताव ल्याउँछ तर अर्काेले त्यसलाई स्वीकार गदैन। सबैलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि हो तर सो कार्यालयले त्यसमा प्रभावकारी काम गरेको छैन ।

चौथो, अहिलेको डलर सञ्चितिकाे समस्या समाधान गर्नका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको पैसा औपचारिक च्यानलमार्फत पठाउन प्रेरित गर्ने र त्यसको वातावरण बनाउने काम उनीहरुको हो । तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसतर्फ कुनै पनि खालको पहल लिएको छैन ।

त्यही तह र त्यही प्रकारको संकट त नहोला तर नेपाली जनताले दुःख पाउने निश्चित छ । केही निश्चित वर्गले नेपालको स्रोत र साधनमाथि दोहन गरेर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । काम गरेर खाने र न्यून आय भएका नेपाली जनताले अहिले नै दुःख पाउन सुरु भइसकेको छ ।

पाँचौ, अहिलेको संकट टार्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा विश्वासको वातावरण बनाई सहकार्य गर्न आवश्यक छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा त्यति सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रसँग गम्भीर रुपमा कुनै छलफल नै गरेको छैन । यही कारणले नै सरकारले निर्यात कम गर्नका लागि लिएका नीतिहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

यस्तै भद्रगोल अवस्था रहने हो भने नेपालको नियति पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने निश्चितप्राय छ । त्यही तह र त्यही प्रकारको संकट त नहोला तर नेपाली जनताले दुःख पाउने निश्चित छ । केही निश्चित वर्गले नेपालको स्रोत र साधनमाथि दोहन गरेर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । काम गरेर खाने र न्यून आय भएका नेपाली जनताले अहिले नै दुःख पाउन सुरु भइसकेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य ठ्याक्कै दोब्बर भएको छ । अझ बढ्दैछ, कति बढ्ने हो यकिन छैन ।

त्यसैले आर्थिक संकट समाधानको लागि पहल लिने ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित समय : २०:१७ बजे