Nepalese Flag २०७७ फागुन १७ गते सोमबार   |   March 01, 2021

कर्मचारी नसुध्रिएसम्म समृद्धि असम्भव : विनायक शाह

न्युज कारोबार काठमाडौं असार २०, २०७५       

कर्मचारी नसुध्रिएसम्म समृद्धि असम्भव : विनायक शाह
पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । तर, यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसक्दा देशले समृद्धिको ढोका खोल्न सकेको छैन । अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताको बहानामा सम्बद्ध पक्ष सबै उम्किए । तर, अब राजनीतिले पनि स्थायित्व पाएको छ, स्थिर र बलियो सरकार बनेको छ त्यो पनि सन् २०२० मा २० लाख र आगामी ५ बर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकार छ । यो लक्ष्यबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले पूरा हुन नसक्ने लक्ष्य भनेका छन् । यसै सन्दर्भमा, पर्यटन क्षेत्रमा अविच्छिन्न मानिने होटल व्यवसायीको धारणा चाहिँ के छ त ? के अबको दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सम्भव छ ? यिनै विषयमा सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठले होटल व्यवसायी संघ (हान)का महासचिव विनायक शाहसँग गरेको कुराकानी :   नेपालमा अहिले होटल व्यवसायीहरुको संख्या कति छ ? हानको मात्रै सदस्यता लिएको संख्या देशभर २ हजार छ । काठमाडौँलगायत १५ स्थानमा हानको शाखा छन् । ती शाखामार्फत पनि व्यवसायीहरु हानमा दर्ता हुन्छन् । सरकारी निकायमा दर्ता भएका सबै होटल हानमा दर्ता भएकै हुन्छ भन्ने छैन । तर, सरकारी मापदण्ड पुर्याएर दर्ता भएका होटललाई मात्रै हानको सदस्यता दिने गरिएको छ । नेपालका होटलले कति पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता राख्छन् ? अहिले संचालनमा रहेका होटलले २५ लाख पाहुनालाई सहजै सेवा दिन सक्छन् । अहिले त बार्षिक ८ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन । यस्तोमा होटलको व्यवसाय कस्तो छ त ? होइन, विदेशी पर्यटकमात्रै हेर्यौँ भने त व्यवसाय चौपट नै हुन्छ । बिदेशी पर्यटकको तुलनामा विभिन्न संघसंस्थाको गोष्ठी सेमिनार हरेक दिन चलिरहेको हुन्छ । यस्ता गतिविधिले होटलले आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेका छन् । तर, हाम्रो सेवा क्षमताअनुसार सेवा भने दिन पाइरहेका छैनौँ । सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण बर्ष मनाउँदै छ । त्यसबेला २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्रिए भने तपाईहरुले माग धान्न सक्नुहुन्छ ? २० लाख पर्यटक धान्ने होटल त हामीसँग अहिले नै छ । अहिले पनि एक सयभन्दा बढी ठूला होटलहरु देशभर निर्माण भइरहेका छन् । काठमाडौँमा मात्रै दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु निर्माणाधीन छन्, जहाँ नेपालका स्थापित व्यापारिक घरनाहरुको लगानी छ । ती होटलले मात्रै अरु ८/१० हजार पर्यटक धान्न सक्छन् । २० लाख पर्यटकलाई सजिलै सेवा दिन सक्छौँ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउन होटेलबाहेक अहिलेको पूर्वाधारले सम्भव छ ? मुख्य समस्या नै पुर्वाधार हो । अहिलेको विमानस्थल सानो छ । अहिले ८/९ लाख पर्यटक ल्याउँदा नै एयर होल्ड हुन्छ । यही अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउन धेरै कठिन विषय हो । तर, सरकारले के गर्नु पर्छ भने, नेपाल दुई ठूला देशहरुको बीचमा छ । अहिले भारत र चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । यी पर्यटकलाई हवाइ मार्गभन्दा पनि स्थलमार्गबाट भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ । स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र सहजतामा ध्यान दिन जरुरी छ । भारतीय नाका क्षेत्रमा सुरक्षादेखि आवत-जावतका लागि यातायातको भरपर्दाे व्यवस्था गरिनुपर्छ । उता, चीनबाट पनि नेपाल आउने तातोपानी नाका छिटो खोल्नुपर्याे । पहिले तातोपानी नाका भएर धेरै चिनियाँ नेपाल आउँथे । अहिले ती सब हवाई मार्ग भएर आउनु परेको छ । नाकाहरुलाई व्यवस्था गरेर त्यही अनुसार प्रचार-प्रसार गर्ने हो भने यी दुई ठूला देशका अधिकांश पर्यटक स्थलमार्ग भएर नेपाल आउँछन् । यसो गर्दा होटल व्यवसायमा पनि टेवा पुग्छ । मानिसले रोजगारी पाउँछन् । तर म फेरि पनि जोड दिन्छु, भौतिक पूर्वाधारमै जाेड दिन चाहान्छु । किनकी, सन् २०२० आउन अब डेढ बर्ष बाँकी छ, यसबीचमा बन्दै गरेका पोखरा, निजगढ विमानस्थलहरु त पुरा हुँदैनन् । त्यसैले स्थलमार्ग व्यवस्थीत गर्न सरकारले जोड दिनैपर्छ । नत्र यो अति योजना पूरा हुँदैन । अब त स्थायी सरकार छ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि लोकप्रिय युवा नेता हुनुहुन्छ । तर, पर्यटन व्यवसायी र जनताले अनुभुत गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन भनिन्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? हो, अहिले हामीले महशुस गर्ने गरी सरकारी तवरबाट काम हुन सकेको छैन । मन्त्री र सरकार बढी नीतिनिर्माणमा अल्झिए । नीति निर्माणमा मात्रै समय खर्च गर्ने हो भने काम कहिले गर्ने ? अहिले पनि नगरे कहिले गर्ने ? तपाईले भने जस्तै अहिलेका पर्यटनमन्त्री सबैले आशा भरोसा गरेका ब्यक्ति हुन् । हामीलाई पनि आशा छ छिट्टै देखिने गरी काम हुनेछ । आउने ५ बर्ष नेपालका लागि पुरै बदलिने अवसर हो । यस्तो स्वर्णिम अवसरमा समृद्धिका लागि धेरै काम गर्न सक्नुपर्छ । अलिकति प्रशंग बदलौँ, तपाईँको अगुवाईमा पर्यटकमाझ नेपाली खानाको ब्राण्ड बनाउने अभियान चलिरहेको छ । कहाँ पुग्यो अभियान र के–के छ नेपाली खानामा ? अहिले नेपालमा पर्यटकको आगमन र यहाँको खानाको तारतम्य पटक्कै मिलेको छैन । हामीले अहिले गर्न खोजेको के हो भने, नेपाल आउने पर्यटकले नेपालको रैथाने खानालाई स्वादन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले हिमाल, पहाड र तराईसमेत गरी वातावरण मात्रै नभई जातीय पहिचानसमेत बोकेको खानाका परिकारलाई समेटेर २८ थरीका खाना तयार पारेका छौँ । जो ठेट नेपाली खाना हो । यसलाई ब्राण्डीङ गर्न हामी लागि परेका छौँ । यसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रचार गर्नेछौँ । किनकी, यसमा नेपालका चर्चित सेफहरुले पनि चासो देखाएका छन् । साथै नेपाली खानाको परिकारमा एनआरएनले पनि चासो देखाएका छन् । विश्वका झण्डै ८० देशमा नेपालीहरु फैलिसकेका छन् । उनीहरुको ती देशहरुमा रेष्टुरेण्ट, होटल छन् । ती देशका होटलमा पनि नेपाली खानाका परिकारलाई पुर्याउन सकिन्छ । यसले एकातिर नेपालीको संस्कृतिको प्रचार हुन्छ र अर्काे कुरा माग बढेपछि उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ । उत्पादन कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसले ग्रामीणस्तरसम्म आर्थिक टेवा मिल्ने छ । त्यसैले हामी निकै सक्रिय रुपमा लागिरहेका छौँ । पछिल्ला बर्षमा नेपालमा सस्तो खोज्ने पर्यटकहरु आउछन्, महंगा पर्यटक आउन छाडे पनि भन्ने गरिन्छ, किन होला ? नेपालमा आउने पर्यटक चैँ कम खर्चालु नै छन् । मनग्ये खर्च गर्ने पर्यटक एकदमै कम छन् । नेपालले चाहिँ संख्यात्मक पर्यटक खोजेको हो की गुणात्मक पर्यटक ? अब यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न नसक्नुमा को बढी दोषी देख्नुहुन्छ ? सरकार भन्ने बित्तिकै हामी नेता र मन्त्रीमात्रै देख्छौँ । त्यहाँभित्र सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै प्रशासन हो । मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय चलाउने मूलतः कर्मचारी हुन् । कर्मचारीहरुमा परिर्वतनकारी इच्छाशक्ति नै देखिँदैन । मलाई अचम्म लाग्छ । मन्त्री/जनप्रतिनिधिस्तरबाट निर्णय भए पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय (कर्मचारी/प्रशासन)ले यति विघ्न ढिला सुस्ती गरिदिन्छ कि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्न कति समय लाग्छ भन्नै सकिँदैन । कर्मचारीले साथ नदिएसम्म प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुले जति सक्रियता देखाए पनि प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार नै पहिलो आवश्यकता हो ।

सम्बन्धित खबरहरु