काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सरकार नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती हटाउन नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक जटिलताले आर्थिक गतिविधिमा असर परेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन यस्ता अवरोध हटाउने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेको बताए। सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि बजारमा माग घट्नु, लगानी विस्तार सुस्त हुनु र नियामकीय दबाब बढ्दै जाँदा व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको विश्वास दिलाएका थिए। पूर्वाधार विकासमा सरकारले नेतृत्व गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको जनाएको छ। तर ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिसम्बन्धी समस्याबाट बाहिर निकाल्ने नीति आवश्यक पर्ने महासंघको धारणा छ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति, उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आधारमा वर्गीकरण, एसेम्बलिङ तथा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम र बैंकिङ क्षेत्रका केही नीतिमा पुनरावलोकन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, कृषि व्यवसायीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, कर प्रणाली सरलीकरण तथा व्यवसायमैत्री कानुनी सुधारलाई पनि महासंघले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित समय : १३:१६ बजे