१३.अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, तरलता अस्वभाविक रुपमा बढेको, ब्याजदर घटेको, मूल्यबृद्धि आकासिएकोे, लगानी र उद्यमशीलता माहौल बिग्रिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ गरिनु अनुचित हो ।
१४. डिजिटल गवर्नेन्स, कार्यालयहरुमा छिटो छरितो कार्य, जिल्लास्तरका मालपोत, नापी कार्यालयका कार्य पालिकामा पठाउने, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अन्य कतिपय प्रशासनिक सुधारलाई हाम्रो पार्टी सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दैछ । तर, गृहमन्त्रीमाथिको कृत्रिम तथा अपारदर्शी छानविन, कर दर चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आपराधिक विगतले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिक छवि र सदाचारको आव्हानलाई धूमिल बनाउने पार्टीको ठहर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो संवैधानिक आयोगमाथि धम्की र दबाब, मन्त्रीहरुका ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति असभ्य, अमर्यादित र विधिको शासन विपरित हुन । पुराना सेटिङ भत्काउने कुरा ठीकै हो, तर त्यसको ठाउँमा आफू अनुकुल नयाँ सेटिङ बनाएर न्यायालयको निस्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।
भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धिकरणका मुद्धामा भएका केही कर्वाही सकारात्मक छन तर आफ्नालाई सुनपानी÷गंगाजल छर्केर चोख्याउने/जोगाउने, आफ्नै पार्टी सभापतिका मुद्धा भटाभट फिर्ता लिने र अरु पार्टीका नेतामाथि सोही प्रकृतिका कार्वाही चलाउने कुराले राज्यको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।
१५.प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्ति दिनु लज्जाजनक र बचकनापनको पराकाष्ठा हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद बैठकमा मात्र हैन, सार्बजनिक रुपमै देशबासीसंग औपचारिक क्षमायाचना गर्नुु पर्ने पार्टीको ठहर छ ।
१६.संसदीय लोकतन्त्र मूलतः प्रधानमन्त्री पद्धति हो । संसदमा उठ्ने मूल प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनै पर्दछ । संसद बैठक छल्ने, बैठक अवज्ञा गर्ने वा जवाफदेहिता पन्छाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृतिले प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्दछ । यो प्रवृतिलाई कुनै पनि बहानामा समर्थन गर्न सकिन्न ।
१७.बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने यता देशको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर र अविश्वासनीय बनेको छ । दुुबै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरु नयाँ सरकारलाई दिल खोलेर विश्वास गर्नुको साटो ‘शंकाको सुविधा’ सहित ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको संकेत पाइन्छ ।
कुटनीतिज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समूहमा भेट्ने अभ्यासलाई जतिसुकै गौरवीकरण गरे पनि त्यो सही तरिका हैन । कुटनीतिमा देशदेशका चासो, सरोकार र स्वार्थ फरक हुन्छन । सामुहिक बैठकबाट तिनको प्रस्तुति र हल हुन सक्दैन ।
छिमेकी देश भारतले ‘राज्य–राज्य सम्बन्ध’ मा चीसोपन उत्पन्न भएपछि समानान्तर रुपमा ‘पार्टी–पार्टी सम्बन्ध’ का लागि पहलकदमी लिएको देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण कुटनीतिक अर्थ यही हो ।
चीनले बिआरआई लगायत विगतका सम्झौतालाई गति दिने छाँट देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो कुटनीतिक शैली र कमजोरी अबिलम्ब सच्याउनु पर्दछ । राष्ट्रिय हितमा अडिक रही छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुलाई दीगो सम्बन्धको विश्वासनीय आधार प्रदान गर्नु पर्दछ ।
