भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा कागजातविहीन बङ्गलादेशी नागरिक र रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि हिरासत केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी आदेश जारी भएपछि अल्पसङ्ख्यक समुदायबीच सम्भावित मनमानी निष्कासन र मानव अधिकार उल्लङ्घनको चिन्ता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले हालै पहिलो पटक पश्चिम बङ्गाल राज्यमा चुनावी विजय हासिल गरेको केही दिनमै यो निर्देशन जारी भएको हो । सो आदेशले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत पक्राउ परेका विदेशी नागरिकहरूलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी नीति अनुसार ‘पत्ता लगाउनुहोस्, हटाउनुहोस् र निष्कासन गर्नुहोस्’ भन्ने रणनीति लागू गर्दै अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको दाबी गरिएको छ । गत हप्ता जारी गरिएको आदेशमा अवैध आप्रवासनले सुरक्षा र सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस निर्णयपछि पश्चिम बङ्गालका करिब तीन करोड ५० लाख मुस्लिम जनसङ्ख्याबीच चिन्ता बढेको छ । धेरैको छिमेकी बङ्गलादेशसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भाषिक सम्बन्ध भएकाले उनीहरू सम्भावित जोखिममा पर्ने डर व्यक्त गरिएको छ ।

आलोचकहरूले यस नीतिलाई लामो समयदेखि अपनाइँदै आएको कडा आप्रवासन दृष्टिकोणको निरन्तरता भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । भाजपाका केही नेताहरूले विगतमा बङ्गलादेशी आप्रवासीलाई ‘धमिरा’ र ‘घुसपैठिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको पनि आलोचकहरूले स्मरण गराएका छन् ।

यस्तै नीति भारतको असम राज्यमा पनि लागू गरिएको छ । त्यहाँ व्यापक पहिचान जाँच अभियान र ठूलो सङ्ख्यामा नजरबन्द तथा निष्कासन प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको बताइन्छ । मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार त्यहाँ सयौँ व्यक्तिलाई पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया बिना बङ्गलादेश पठाइएको छ ।

अधिकारकर्मी र वकिलहरूले अदालतमा दायर गरेका चुनौतीहरूमा कतिपयलाई सीमा क्षेत्रमा बन्दुकको डर देखाएर जबरजस्ती धकेलिएको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूका अनुसार यी नीतिहरूले धार्मिक पहिचान र अवैध बसाइँसराइलाई जोडेर मुस्लिम समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ ।

पश्चिम बङ्गालमा प्रस्तावित हिरासत केन्द्रहरू विशेष गरी संवेदनशील मानिएका छन्, किनकि बङ्गलादेशसँगको लामो खुला सीमा र ऐतिहासिक आवागमनका कारण त्यहाँ जनसङ्ख्याको सामाजिक संरचना जटिल छ ।

आदेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई समेत समेटिएको विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ । मानव अधिकार समूहहरूले भारतले द्वन्द्वग्रस्त म्यान्मामा रोहिङ्ग्यालाई जबरजस्ती फिर्ता पठाएको आरोप पहिले पनि लगाउँदै आएका छन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी संरक्षण मापदण्डको सम्भावित उल्लङ्घनका रूपमा हेरिएको छ ।

यसैबीच, अल्पसङ्ख्यक समुदायबीचको असन्तुष्टि थप बढ्दै गएको छ । असममा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सोमबार बहुविवाह रोक्ने र व्यक्तिगत धार्मिक कानून संशोधन गर्ने विधेयक पनि अघि सारेको छ । आलोचकहरूले यी कदमहरूले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई थप किनारामा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित समय : १६:५९ बजे