संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमाका रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नागरिकता, समानता र सुरक्षाका लागि शुक्रबार आह्वान गरेको छ । म्यानमामा अधिकारबाट बञ्चित भएका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशमा पलायन भएका छन् ।

म्यान्मामा दशकौँदेखि मुस्लिम रोहिङ्ग्या समुदायमाथि अत्याचार हुँदै आएको र सन् २०१७ को सैन्य दमनबाट धेरै जना उम्केका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले भने, “सन् २०१७ को अगष्ट २५ देखि म्यानमामा सुरु भएको हिंसाका कारण न्यायबाट बञ्चित विशेष गरी लामो समयदेखि पीडित रोहिंग्या समुदायका लागि अर्को वर्ष बित्दै गर्दा हामी यो प्रश्न सोध्न बाध्य छौँ, यी र जारी अपराधको ‘स्थायी दुःख कहिले अन्त्य’ हुनेछ ?”

जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हिंसाको चक्र तोड्न दण्डहीनताको अन्त्य र रोहिङ्ग्याको सुरक्षा, नागरिकता र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”

लरेन्सले म्यान्माको रखाइन राज्यमा सन् २०२३ को नोभेम्बरदेखि मानव अधिकार र मानवीय अवस्था निकै बिग्रिएको र यसले त्यहाँ बसोबास गर्ने रोहिङ्ग्याले सामना गर्नुपरेको खतरनाक जीवनको अवस्थालाई अझ गम्भीर बनाएको बताए ।

सन् २०२१ मा भएको ‘कू’ले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको गृहयुद्धमा बङ्गलादेशसँग सीमा जोडिएको म्यान्माको नदी किनारमा रहेको यस गरिब राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

“अराकान आर्मीका सेना र स्थानीय जातीय लडाकुहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लङ्घन’ गर्दै रोहिंग्याहरूविरुद्ध गम्भीर अत्याचारपूर्ण अपराधहरू गरेका छन् र तिनीहरूलाई जारी राखेका छन्,” लरेन्सले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई रोहिङ्ग्या समुदायका लागि सहयोग बढाउन आह्वान गरेका छन् ।

राज्यविहीन रोहिङ्ग्या समुदायको ठूलो सङ्ख्या अहिले बङ्गलादेशको राहत शिविरमा बसिरहेको छ ।

लगातारको सहायता कटौतीले रोहिङ्ग्या समुदायलाई अत्यधिक भीडभाड हुने बस्तीहरूमा गम्भीर कठिनाइ निम्त्याइसकेको छ, जहाँ धेरै जना सहायतामा निर्भर छन् र व्यापक कुपोषणबाट पीडित छन्।

प्रकाशित समय : २०:४२ बजे