गत शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक स्थापना गरिने बताइएको छ ।संघीय संसदमा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् । अहिले सबैलाई डिजिटल बैंक कस्तो हुन्छ भनेर निकै चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालमा अहिले भौतिकरूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बैंक सञ्चालनमा छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा डिजिटल बैंक पनि प्रचलनमा छन् । हुन त अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले पनि डिजिटल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् ।सूचना प्रविधिको विस्तार र इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर, डिजिटल बैंक र डिजिटल बैंकिङ भनेको फरक हो ।

डिजिटल बैंकबाट ऋण प्रवाह, निक्षेप संकलन तथा अन्य सेवाहरू पनि अनलाइनबाट नै हुने छन् । यो बैंकबाट सेवा लिने सेवाग्राहीहरू बैंकमा धाउन पर्दैन ।सामान्य रुपमा बुझ्दा डिजिटल बैंक भन्नाले विद्युतीय माध्यमबाट सबै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यसमा बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेदेखि कर्जा लिनेसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न हुने खालको परिकल्पना गरिन्छ ।

यो हुँदा ग्राहक कुनै पनि कामका बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । अनलाइनबाटै मात्र बैंकिङ सेवा पाइने बैंकलाई निओ वा डिजिटल बैंक भनिन्छ। यस्ता बैंकले सेवा प्रदान गर्ने भौतिक कार्यालय वा शाखा पनि नहुन सक्छन् । प्रायः फिनटेक कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा यस्ता बैंकहरू स्थापना हुने गरेका छन् ।

विश्वमा भने डिजिटल बैंक र निओ बैंकलाई समेत अलग–अलग रूपमा हेर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै बजेटमै सरकारले पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेपनि त्यस्तै घोषणा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ ।

प्रकाशित समय : १२:०८ बजे