नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अवकाश लिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गत २४ चैतमा राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि यो पद अहिलेसम्म रिक्त छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नरले अवकास लिनु एक महिना अगावै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जना मध्येबाट एकलाई गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकारीले अवकाश लिएपछि हाल नीलम ढुंगानाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । गभर्नर पद रिक्त हुनुअगावैदेखि विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई लामो समय रिक्त राखेकोमा भने आलोचना हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नसक्दा अहिले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता स्पष्ट उल्लेख छ । जसमा गभर्नर हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन२०७३ लगायतका कानुनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको भए पनि केन्द्रीय बैंकले पटकपटक सरकारी हस्तक्षेप बेहोर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने, महँगी नियन्त्रण गर्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको ग्रे लिष्ट बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ । हाल मुलुक ग्रे लिष्टमा छ ।

अर्थतन्त्र लयमा छैन । तर पनि सरकार गभर्नर नियुक्तिमा संवेदनशील र जवाफदेही बन्न सकेको छैन । गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई बाहिरिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको इन्ट्री भएको छ । सो समितिको संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट विश्व पौडेल छन् । तर, समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ सत्तारुढ दलहरूबीचको भागबण्डा नमिलेर हो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डमा रुपमा रहेको राष्ट्र गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागवण्डामा अल्झिएको छ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको राजनीतिक भागबण्डा र यसमा देखिएको मतभेदका कारण योग्य गभर्नर चयन गर्न सकस बनिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले गभर्नरमा दाबी गरिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्तिका लागि अन्य व्यक्तिहरू पनि लाइनमा छन् । जसका कारण प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा यो विषय थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भनिएको छ । तर, भट्टको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

प्रकाशित समय : ११:१७ बजे