सांसदहरूले प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकायका रूपमा आमसञ्चार परिषद् स्थापना हुनुपर्ने धारणा राखेका छन । पत्रकारिता पेशालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आमसञ्चार परिषद् विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने उनिहरूको कथन छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरूले प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकाय जरूरी रहेको बताए ।

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित यो कानून तय गरिएको हो ।

विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारिता क्षेत्रमा अहिले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भनेर प्रेस काउन्सिल प्रभावकारी रूपमा हेर्न नसकेकाले मिडिया काउन्सिललाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाइनुपर्ने बताए। काउन्सिलले सञ्चार मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राख्न नहुने धारणा उनको छ ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रेस काउन्सिलमा रहने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको प्रेस काउन्सिलको संरचना उपयुक्त नरहेको समेत बताए । “पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने विषय गम्भीर हो । गरिमामय संस्था भएन भने उसले सक्दैन । नैतिक बल राख्ने सञ्चार परिषद् आवश्यक छ”, उनले भने ।

अर्का सांसद सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सञ्चार क्षेत्रलाई दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । स्वच्छ, स्वस्थ र विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि यो परिषद् आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रका आजका चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेका कारण परिषद्को परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थित निगरानी गर्ने संयन्त्रका रूपमा यो निकायले काम गर्नसक्नुपर्ने बताए ।

अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकको दफा २५ मा कोष व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अनुदान लिने विषय र सञ्चार माध्याममा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधान अरू कानूनसँग बाझिएको बताए । सञ्चार माध्याममा वैदेशिक लगानी खुला नगरिएकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरे ।

सांसद किरणकुमार शाहले विधेयकले आमसञ्चार क्षेत्रले नागरिकलाई सूचित गर्दै सरकारलाई उत्तरदायित्व बनाउन सहयोग गर्न र आमसञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, “गलत सुचनाले समाजमा अविश्वासको वातावरण तय हुन्छ । विधेयकले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न विधेयकले सहयोग गर्छ । केही अस्पष्ट प्रावधान सुधार गर्न छलफल आवश्यक छ ।”

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सामाजिक सदभावका लागि आमसञ्चार विधेयकले सहयोगी हुने बताइन। “धेरै राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि केही खराब पक्ष पनि छ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्छ । यो विधेयक नियन्त्रणका लागि होइन नियमनका लागि बनोस् । होस्, प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुग्ने काम नहोस्,” उनले भनिन ।

सांसद विमला सुवेदीले यो विधेयकले आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन। “परिषद्लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन संरचना बनाउनुपर्छ । सामावेशी परिषद् बनाउन विधेयकमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन, “आमसञ्चारको माध्यमलाई विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन विधेयकले सहयोग गरोस् ।”

सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन सुरक्षा, र पत्रकारिताको मर्यादा सुनिश्चित गर्न सक्ने बताए । “पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ । तर विधेयकले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्न हुँदैन,” उनले भने “सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप रहन सक्छ । विधेयकले पत्रकारको कर्तव्यलाई ध्यान दिएको तर अधिकारका विषयमा कम ध्यान दिएको छ ।”

प्रकाशित समय : १८:२८ बजे