नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शिर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे ।

घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे । सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे । शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो ।

उनले प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए । सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए । सरकार विभिन्न शिर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको बताए । प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए । विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको जानकारी दिए ।

‘शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि हामीले ५० प्रतिशत रकम व्यवसायीहरुबाट पाइरहेका थियौं । सरकार विभिन्न शिर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँ पर्छ । विद्युत प्राधिकरण विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको राजश्व संकलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव छ’, उनले भने ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरुलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताए । उनले त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव पौडेलले कोल्डस्टोरहरुमा कुन वस्तु प्राथमिकता दिने विषयमा खाल गर्न आवश्यक रहेको बताए । कोल्ड स्टोरेजहरुलाई वर्गिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कोल्ड स्टोरेजहरुलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुले शित भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताए । सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गरे । शित भण्डारहरुमा कृषि मिटर जडान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

प्रकाशित समय : १७:४९ बजे