पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मुखबाट बारम्बार निस्किने एउटा नाम हो, ‘गिरिबन्धु टि–स्टेट ।’ जबजब सरकारले खोल्दै गरेका फाइलहरुको कुरा आउँछ, प्रधानमन्त्रीले गिरिबन्धुको कुरा उठाउन छोड्दैनन् । केही दिनअघि मात्रै सम्पादकहरुसँग छलफल गरेका उनले भनेका थिए, ‘अब विस्तारै गिरिबन्धुको फाइल पनि खोलिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले पटकपटक गिरिबन्धुको कुरा उठाउनुका पछाडी एउटै कारण छ, यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएको छ । ओलीलाई ‘साइज’मा ल्याउनुपरे वा तर्साउनु परे प्रचण्ड यो कुरा उठाउँछन् । तर अहिलेसम्म फाइल पल्टाएर छानबिन गर्ने आँट भने गरेका छैनन् । आखिर के हो त गिरिबन्धु ? कसरी जोडियो एमाले अध्यक्षको नाम ?

बालुवाटारको ललिता निवास जस्तै पूर्वी जिल्ला झापाको विर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टि–स्टेट पनि भूमाफियाको चंगुलमा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सो क्षेत्रमा कूनै बेला घनाजंगल थियो । अहिले यहाँ शहरीकरण व्यापक बढेको छ । ठूला ठूला सुविधा सम्पन्न घरहरु बनेका छन् । ६ लेनको राजमार्ग छ । शहरीकरण बढेपछि मानिसहरुले यहाँ जग्गा खरिद गर्ने र बसोबास बढाउने क्रम दशक पहिलेबाटै सुरु भएको हो । यहाँको जग्गाको भाउ अहिले विघा कै डेढ करोडभन्दा माथि छ । २०२१ सालमा यहाँ जग्गाको मोल बालुवा जत्ति पनि थिएन । तर अहिले छोइ नसक्नु छ ।

हाइवेसँग जोडिएको २८० विघा क्षेत्रफल भएको गिरिवन्धु टि–स्टेटको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरु भूमि ऐन नै संशोधन गराउन सफल भए । माफियाहरुको बक्सिसले चलेको राज्यसंयन्त्र उनीहरुको अनुकुलमा निर्णय गर्न किन हिच्चकिचाउँथ्यो ? बरु माफियाहरुको अगाडी राज्यसत्ताले घुडा टेक्ने यो मुलुकमा गिरिबन्धु टि–स्टेट माथिको गिद्धेदृष्टि रोक्न कसैले पनि आवाज उठाएनन् । उल्टै चोजो मिलाएर सहयोग गरे ।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भयो । २०७६ सालमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरेर जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ प्रावधान राखिदियो । ऐनको दफा १२ (क)को (१) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । र सोही बमोजिम नजिकैको पृथ्वीनगरको जग्गासँग गिरिबन्धुको जग्गा साटफेरि गरियो ।

ऐन संशोधन भएपछि बिचौलियाहरुले गिरीबन्धु टि–स्टेटको आकर्षक र बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याएपछि तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरीबन्धुको काम फटाफट अघि बढाए र जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाए । उनै सचिव जो अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारागार चलान भएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेट वरिपरिको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा ३० लाख आसपास छ । जग्गा नापको शुत्रअनुसार २० धुरको एक कठ्ठा र २० कठ्ठाको एक विगाहा हुन्छ । गिरिबन्धु टि स्टेटले उपभोग गर्दै आएको हदभन्दा बढी जग्गा ३ हजार ६ सय कठ्ठा छ । जसको चलनचल्ती मूल्य वा प्लटीङ गरि बेचिए अहिले ३० अर्ब भन्दा धेरै पर्न जान्छ ।

२०७८ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्ले टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही रिट उपर सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ४ गते तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसयता यो रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले जग्गा सट्टापट्टाको काम रोकिएको छ । यसरी ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको टी–स्टेट सार्न राज्यको नीति नै परिवर्तन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेसोही विषयको छानबिन गर्ने भन्दै मुलुकको राजनीति तरंगित पार्दै आएका छन् ।

हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने ‘सट्टा भर्नाको निर्णय ठूलो राष्ट्रघात भएको अधिवक्ता युवराज कोइराला बताउँछन् । ‘केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको हो’, उनले भने, ‘देशको बागडोर सम्हालेका बेला विचौलिया पोस्ने काम उच्चपदस्थबाट भयो ।’

ओलीले देशको बागडोर सम्हालेको बेला विचौलिया पोस्ने निर्णयमा सरकारका तत्कालिन भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेको बुझिन्छ । तर आफ्नो कार्यकालमा यो खालकै कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै तत्कालिन भूमी व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल अहिले पनि पन्छिने गरेकी छिन् । दलित भूमिहिन्हरुलाई जग्गा दिलाउने उद्देश्यले भू–उपयोग नीति ल्याएको तर त्यसको फाइदा भूमाफियाहरुले लिएको अर्यालको घुमाउरो जवाफ छ । ‘हामीले ऐन संसोधन गर्दा कहीँ कतै जग्गा नै तोकेर बिक्रि गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरेका थिएनौं ।’ अर्यालले भनिन् ।

भू–उपयोग नीति ओली सरकारले ल्याए पनि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने नियमावली चाहीँ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुरा गरेको थियो । बर्षौदेखि जल, जमिन र जंगलमा आँखा गाढेर बसेका ब्वासाहरुले यो देशलाई कसरी खोक्रो बनाउँदैछन् भन्ने यो त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हो । अझै कति लुकेका र लुकाईका घटना हाम्रो देशमा नगन्य छन् । राज्य संयन्त्रसँग सेटिङ मिलाएर नीतीगत रुपमा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर यो देशमाथि ब्रम्हलुट भइरहेको छ । भू–उपयोग ऐनलाई टेकेर गिरिबन्धु चिया बगानलाई पृथ्वीनगरको एउटा बगरमा सार्ने प्रयत्न गरिएको विषय सत्ताको उन्मादमा गरिएको राष्ट्रघाती निर्णय थियो ।

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा १० विगाहामा नबढ्ने गरी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडी तथा हिमाली भेगमा व्यक्ति वा परिवारको नाममा राख्न पाउने जग्गा हदबन्धी सीमा फरक फरक तोकेको छ । तराईमा सबैभन्दा बढी, पहाडी भेगमा त्यसभन्दा कम र काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा कम जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

भूमि सम्बन्धि ऐन अनुसार भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा अधिकतम १० बिगाहासम्म जग्गा जमिन राख्न पाइन्छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले घरबारीको लागि भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा र उपत्यका बाहिरको पहाडी क्षेत्रमा ५÷५ रोपनी जग्गा थप गरी राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

क–कसको थियो भूमिका ?

हाम्रो मुलुकमा भूमाफियाहरुको रजगज भएको घटना कुनै नौलो हैन । बालुवाटार बेचेर नाम कमाएका नामुद माफियाहरुले धन्न सिंहदरबार बेच्न भ्याएका छैनन् । नभए यतिबेला सिंहदरबारको लालपुर्जा व्यक्तिको सिरानीमुनि हुन्थो होला । किनकि बालुवाटार बेच्न सक्ने माफियाले सिंहदरबार पनि बेच्न सक्छन् भन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन ।

स्रोतका अनुसार यो जग्गा खरिदमा व्यापारी दीपक मल्होत्रा मुख्य योजनाकार र लगानीकर्ता हुन् । ओलीको आड भरोशा पाएपछि मल्होत्राकै तजबिजमा सरकारले गिरिबन्धु सट्टाभर्नाको निर्णय गरेको आरोप छ । तीनै मल्होत्रा जसले एमालेको १० औं महाधिवेशनमा १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । मल्होत्राकै समूहले टि–स्टेटको जग्गा किनेर व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । स्थानीय नेतादेखि मजदुर व्यवस्थापनको काम विष्णु राई भन्ने व्यक्तिले गरिरहेका छन् । जग्गा बिक्रीवितरण प्रस्तावक एवं योजनाकार पनि राईलाई नै मानिन्छ ।

गिरिबन्धु टि–स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी हुन् । सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र भीमादेवी गिरी पनि छन् ।

लगानीकर्ताबाट टि–स्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीले १ अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको स्रोतको दाबी छ । कम्तीमा २ अर्ब ‘प्रक्रिया मिलाउँदा’ खर्च भएको छ । राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, मन्त्रीसम्मलाई यो रकम बाँडिएको शंका छ । स्रोतका अनुसार यो सेटिङमा मल्होत्राले एक सय बिघा पाउने छन् । विष्णु राईलगायत केही स्थानीयले ९९ बिघा लिनेछन् । बाँकी रहेको ८१ बिघा स्वयम् गिरीले राख्ने समझदारी छ । केही जग्गा बाटोमा पनि गएको छ । पहिलो चरणमा २४३ बिघा १ कट्ठा १० धुर जग्गा तुरुन्त बिक्री गर्न गिरी बन्धुले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रकाशित समय : १२:२५ बजे